वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्न विद्युतीय सवारीको कर निर्धारण गर्ने

काठमाडौँ — सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनमा भन्सार र अन्तःशुल्क बढाउने गरी बजेटमा गरेको व्यवस्थाविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने गरी मात्रै करका दर निर्धारण गर्न सरकारलाई परमादेश दिएको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को वार्षिक बजेटमा विद्युतीय सवारीमा लाग्ने कर बढाएपछि त्यसले सवारीको मूल्य दोब्बरले वृद्धि हुने, वातावरण संरक्षणसम्बन्धी संविधान, कानुन र सरकारका नीतिको उल्लंघन हुने भन्दै जुरी नेपालमा आबद्ध अधिवक्ता शशि बस्नेत लगायतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो आदेश दिएको हो ।

गत वर्ष असार ३ मा भएको आदेशको पूर्णपाठ सर्वोच्चले बुधबार सार्वजनिक गरेको हो ।

न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको इजलासले गरेको अन्तिम आदेशमा आफ्ना नागरिकको जीवनको हक र हितको संवर्द्धन गर्नु सरकारको प्राथमिक कर्तव्य भएको र त्यस्तो दायित्व पूरा गर्न राज्यले नागरिकका लागि स्वस्थ वातावरण उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।