विद्युतीय सवारीसाधन लगायतका हरित ऊर्जालाई प्रवर्दन गर्ने वस्तुमा लाग्ने करको दर पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ ।
‘प्रदूषणकारीले मूल्य तिर्नुपर्छ’ भन्ने सिद्धान्तमा आधारित भएर त्यस्ता वस्तुको कर निर्धारण गर्न न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र सुस्मालता माथेमाले सरकारलाई परमादेश जारी गरेको छ ।
पेट्रोलियम गाडीको प्रयोग बढ्दा वातावरण थप प्रदूषित हुने भन्दै जुरी नेपालले कर घटाउनुपर्ने लगायतका मागसहित प्रकट गरेको थियो ।
पूर्णपाठमा विद्युतीय गाडीसहित ग्रिन इनर्जीको उपभोगलाई प्रवर्दन गर्ने र ‘प्रदूषणकारीले मूल्य तिर्नुपर्छ’ भन्ने सिद्धान्तका आधारमा कर निर्धारण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
अब सरकारले विद्युतीय गाडीलगायतका ग्रिन इनर्जी सम्बन्धित वस्तुको कर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘प्रदूषणकारीले मूल्य तिर्नुपर्छ’ भन्ने सिद्धान्तमा कर निर्धारण गर्दा विद्युतीय सवारीसाधनको कर घट्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।