हाम्रा प्रदेश सरकारहरू राजस्व बढाउने नयाँ स्रोत खोजिरहेको बताउँछन् । आफ्नो बलियो स्रोत पहिल्यान नसक्दा प्रदेश सरकारहरुको बजेटको स्रोतमा संघीय सरकारको अनुदानको हिस्सा बढी छ ।
तर, अटोमोबाइल क्षेत्रभित्र वर्षौंदेखि अस्तित्वमा रहेको एउटा स्पष्ट आर्थिक सम्भावनालाई भने नीतिगत रूपमा बेवास्ता गरिएको देखिन्छ ।
विडम्बना के छ भने, सरकारले अहिले जरिवाना र दण्डात्मक व्यवस्थामा बढी जोड दिएको छ, जबकि सोही क्षेत्रमा पहिलेदेखि चलिरहेको अनौपचारिक कारोबारलाई औपचारिक बनाएर धेरै ठूलो राजस्व संकलन गर्न सकिने अवसर विद्यमान छ ।
बजार पहिले नै छ, तर नीति छैन
विशेष नम्बर प्लेट जस्तैः ०००१, ११११, १२३४, ८८८८ को माग नेपाली बजारमा नयाँ होइन । यी नम्बरहरूका लागि धेरै सेवाग्राहीले अहिले पनि अतिरिक्त रकम तिरिरहेका छन् ।
यस्ता विशेष देखिने नम्बर प्राप्त गर्न अनौपचारिक रूपमा करिब १५ हजारदेखि १/२ लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुने गरेको बताइन्छ । यसले एउटा महत्वपूर्ण तथ्य के देखाउँछ भने, माग छ तर नीतिगत संरचना भने छैन ।
आज पनि पैसा तिरेर त्यस्त विशेष नम्बरहरु लिइन्छ, तर त्यो पैसा सरकारी कोषमा होइन, बिचौलिया र अनौपचारिक नेटवर्कमा पुगिरहेको छ । अर्थात् सरकारले सम्भावित राजस्व आफैं गुमाइरहेको छ ।
केन्द्रदेखि स्थानीय तह सम्मले अहिले जरिवाना, दण्ड सजायलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । नियम उल्लंघनपछि जरिवाना उठाउने प्रयास भइरहेको छ, तर नियमभित्रै रहेर अतिरिक्त राजस्व सिर्जना गर्न सकिने क्षेत्रमा ध्यान पुगेको छैन ।
