पोखरा लगाएत देशमै पहिलोपटक राइड सेयरिङ र सेल्फ ड्राइभ सेवालाई वैधानिकता दिएको गण्डकी प्रदेशमा राइड सेयरिङ कम्पनी दर्ता हुन थालेका छन् । लामो समय दर्ताबिना चलिरहेका दुईपांग्रे र चारपांग्रे सवारीसाधनलाई नियमन गर्न र यात्रुलाई सुविधा दिन प्रदेश सरकारले कानुन बनाएर प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय (सवारी) कास्कीमा हालसम्म ५ वटा कम्पनीले दर्ताका लागि निवेदन दिएकोमा एउटा कम्पनीले सञ्चालन अनुमति पाएको छ । कार्यालय प्रमुख ढाकाप्रसाद शर्माले सजिलो नेपाल प्रालि, सवारी सेवा नेपाल लिमिटेड, इकोमो नेपाल प्रालि, जेम्स ग्रिन इलेक्ट्रो मोबिलिटी सर्भिस प्रालि र मुभ इन नेपाल प्रालि सूचीकृत भएका बताएका छन।
यीमध्ये सवारी सेवाले मात्र सञ्चालन इजाजत पाएको, सजिलोको लागि २० वटा स्कुटरबाट सेवा दिने गरी इजाजत लिएको, अरु सूचीकृत कम्पनीहरू दर्ता प्रक्रियामा रहेको र केहीले अनलाइन एप तयार गर्दै गरेको प्रमुख शर्माले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमा बताए । साथै अरू कम्पनीले पनि सम्पर्क त गरिरहेको तर वैधानिक रूपमा दर्ता प्रक्रियामा सामेल नभएको प्रमुख शर्माले बताए ।
प्रदेश सरकारले साउन १५ भित्र दर्ता हुन पुराना कम्पनीलाई सूचना जारी गरिसकेको छ । तोकिएको अवधिभित्र अनुमति नलई सेवा सञ्चालन गरेमा कारबाही हुने चेतावनी दिइएको छ । बिनाइजाजत सेवा चलाएमा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र सोही काम दोहोरिएमा दोब्बर जरिवाना हुन्छ ।
सवारी साधनको ‘सेवा प्रयोजन’ थप नगरी सेवा सञ्चालन गरेमा २ पांग्रेलाई ५ हजार र २ पांग्रेलाई १० हजार रुपैयाँ जरिवाना लाग्ने प्रमुख शर्माले बताए । त्यसपछि पनि अटेर गरेमा सेवा नै बन्द हुने व्यवस्था छ ।
प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७६, गण्डकी प्रदेश राइड सेयरिङ नियमावली २०८२र गण्डकी प्रदेश आर्थिक ऐन २०८३ बमोजिम राइड सेयरिङलाई नियमन गर्न लागिएको हो । राइड सेयरिङ वा सेल्फ ड्राइभ सेवा सञ्चालन गर्न चाहने संस्था वा कम्पनीले तोकिएका कागजातसहित निवेदन दिई आवश्यक एप तयार गर्नुपर्नेछ ।
कम्पनी दर्ताका लागि आर्थिक ऐन बमोजिम अनुमति शुल्क तोकिएको छ । २ पांग्रेका लागि २५ हजार र चार पांग्रेका लागि ५० हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । दुवै सेवाका लागि ७० हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ ।प्रतिसवारी साधन दर्ता शुल्क दुई पांग्रेको हकमा २ हजार ५ सय र चार पांग्रेको हकमा १० हजार रुपैयाँ छ । तर, पुराना सञ्चालित सार्वजनिक सवारी साधनलाई दर्ता शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिइने व्यवस्था छ ।
इजाजत लिने कम्पनीसँग कम्तीमा २० वटा सवारीसाधन हुनुपर्ने प्रावधान छ । नयाँ कम्पनीका हकमा दुई पांग्रे सवारी साधनको संख्यामा सीमा तोकिएको छैन, तर चार पांग्रे सवारीका हकमा प्रतिकम्पनी अधिकतम ३ सय वटामात्र सवारी दर्ता गर्न पाइनेछ । तर पुराना ट्याक्सीहरू राइड सेयरिङ एपमा आबद्ध हुन चाहेमा यो सीमा लागू हुनेछैन ।
राइडरहरूले दैनिक १२ घन्टाभन्दा बढी समय सवारी चलाउन नपाउने गरी एपमै प्रणाली मिलाउनु पर्छ । दुई पांग्रे सवारीमा यात्रुले पनि हेल्मेट लगाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यात्रु बिमा, तेस्रो पक्ष बिमा र चालक बिमा अनिवार्य गरिएको छ ।
दर्ता भएका कम्पनीहरूको प्राविधिक पक्ष, एपको प्रभावकारिता र नेपाली सर्भरमा डाटा सुरक्षालगायतका विषय प्राविधिक टोलीले जाँच गरेरमात्र इजाजत दिइने शर्माले जनाए । नेपालमै पहिलो पटक राइड सेयरिङ अनुमति पाएको सवारी सेवाले चाँडै सेवा थाल्ने जनाएको छ ।
त्यसैगरी सवारी सेवा नेपाल लिमिटेडका अध्यक्ष राजनकुमार श्रेष्ठले नेपालमै पहिलो पटक गण्डकी प्रदेशमा राइड सेयरिङ सेवा चलाउने अनुमति पाएका बताएका छन । चाँडै सेवा सुरु गर्दै, प्रविधि र सेवा क्षेत्रमा ठूलो रकम विदेशिइरहेको अवस्थामा नेपाली लगानीमै यो सेवा सुरु गरेको राइडर र सेवाग्राही दुवैका लागि छुट्टाछुट्टै एप बनाइसकेका श्रेष्ठले बताए। यो सेवा सुरु गर्न तीन वर्षअघि देखि काम गरिरहेका र २० वटा इलेक्ट्रिक स्कुटर किनिसकेको र ती स्कुटरले सेवा दिने अनुमति पाइसकेका पनि श्रेष्ठले उल्लेख गरे ।
त्यस्तै, चारपांग्रेको हकमा पनि गाडीहरु अर्डर गरिसकेकोे, कम्पनीले किनेर चलाउने सवारी साधन सबै इलेक्ट्रिक हुने र कम्पनीमा आवद्ध हुने राइडरको हकमा उनीहरुकै इच्छा अनुसार हुने बताइएको छ। राइडरलाई नै मालिक बनाउने योजना रहनुका साथै यात्रु, सवारी साधन र राइडरको बिमाको व्यवस्था पनि गरिएको छ । हामी यथाशक्य सस्तो र सरल रुपमा सवारी सेवा उपलब्ध गराउन चाहन्छौँ । ‘शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायात सेवा सहज र पहुँचयोग्य हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ’, श्रेष्ठले भने ।
साथै चाँडै राजधानी काठमाडौंसहित अन्य सहरबाट पनि सेवा दिने तयारी रहेको श्रेष्ठले जानकारी गराए । नेपालीको लगानी, नेपालमै बनेको एप, नेपालमै रहेको सर्भरसहित सुरु गर्ने सेवामा सबैको साथ मिल्ने श्रेष्ठको अपेक्षा छ ।
