सरकारले आयात भइसकेका तर यातायात कार्यालयहरूमा दर्ता हुन बाँकी रहेका विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) मा समेत नयाँ ‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ लगाउने भएको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गरेर यो नयाँ कर शीर्षक लागु गर्नुभएको हो।
नयाँ व्यवस्था अनुसार अब आयात हुने गाडीको कर भन्सार बिन्दुमै असुल गरिनेछ भने बजेट आउनुअघि नै भन्सार पास भएर पनि दर्ता हुन बाँकी रहेका गाडीहरूको हकमा यातायात कार्यालयले दर्ताकै बखत यो शुल्क उठाउनेछन्।
आर्थिक विधेयक २०८३ को दफा ११ अनुसार यातायात कार्यालयहरूले उठाएको यो स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्कबापतको रकम सिधै केन्द्र सरकारको संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरिएको छ।
हाल सवारी दर्ताको काम प्रदेश सरकार मातहतका यातायात कार्यालयहरूबाट हुने भए तापनि केन्द्र सरकारले लगाएको यो विशेष करको रकम र त्यसको मासिक विवरण अनिवार्य रूपमा अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने बाध्यकारी नियम बनाइएको छ।
