सरकारले विकास आयोजनाहरूमा हुने कानुनी ढिलासुस्ती र विवादलाई छिटो समाधान गर्न एक शक्तिशाली ‘पूर्वाधार न्यायाधीकरण’ गठनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
ठेक्कापट्टा, जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा र अन्तरिम आदेशका कारण राष्ट्रिय गौरवका धेरै आयोजनाहरू वर्षौंसम्म अलपत्र पर्ने र लागत बढ्ने समस्या हल गर्न कानुन मन्त्रालयले नयाँ विधेयकको अवधारणापत्र सार्वजनिक गरेको हो।
यो विशेष न्यायाधीकरणमा कानुनी र प्राविधिक क्षेत्रका विज्ञहरू रहनेछन्, जसले आयोजनासँग सम्बन्धित बैंक जमानत, ठेक्का विवाद, र स्थानीय समुदायसँगका समस्याहरूलाई हेर्ने जिम्मेवारी पाउनेछन्।
आयोजनालाई ठप्प हुन नदिन न्यायाधीकरणमा मुद्दा दर्ता भएको तीन महिनाभित्रै फैसला गरिसक्नुपर्ने कानुनी लक्ष्य राखिएको छ।
यदि यो फैसलामा चित्त नबुझेमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिनेछ, जहाँ छुट्टै ‘फास्ट ट्र्याक पूर्वाधार इजलास’ गठन गरी दुई महिनाभित्र अन्तिम किनारा लगाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
