दोहोरो मारमा निर्माण क्षेत्र

मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेललगायत इन्धनजन्य सामग्रीको मूल्यमा वृद्धि भइरहेको छ । इन्धनको मूल्य वृद्धिसँगै ढुवानीमा लागत बढ्दा अन्य सामग्रीको मूल्य पनि स्वतः बढ्छन् । जसको प्रभाव निर्माण व्यवसायमा पनि परेको छ ।

अहिले नेपालमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर २ सय १९ रुपैयाँ छ । पछिल्लो एक महिनाको अवधिमा मात्रै पेट्रोल प्रतिलिटिर १ सय ५७ बाट ६२ रुपैयाँ बढेर २ सय १९ रुपैयाँ भएको छ । पेट्रोलमा बढेको यो मूल्य झन्डै ४० प्रतिशत हो । त्यस्तै, डिजेल प्रतिलिटर २ सय ७ रुपैयाँ पुगेको छ ।

पटक–पटक मूल्य बढाउँदा पनि अझै पेट्रोलमा प्रतिलिटर १६.६५, डिजेलमा प्रतिलिटर १०९.५० र एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ४१६.३७ रुपैयाँ घाटा भएको निगमको दाबी छ ।

निगमका अनुसार भन्सार महसुल र पूर्वाधार विकास कर समायोजनपछि पनि पाक्षिक रूपमा करिब १० अर्ब २१ करोड ९१ लाख रुपैयाँ घाटा छ ।

निर्माण क्षेत्र अहिले दोहोरो मारमा परेको छ । इन्धनजन्य पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि मात्रै होइन, नदीजन्य वस्तुमाथि सरकारको नियमनले पनि यो क्षेत्र प्रभावित भएको छ  । अधिकांश क्रसर उद्योगहरू मापदण्डअनुसार नभएको भन्दै सरकारले तिनलाई बन्द गर्न निर्देशन दिइसकेको छ ।

द काउन्सिल अफ जेनजी लुम्बिनीको मागका आधारमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लाका अवैध क्रसर उद्योग बन्द गराएका हुन् ।

गृह मन्त्रालयले पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, प्युठान, रुकुमपूर्व, रोल्पा, नवलपरासी पश्चिम, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दियामा अवैध क्रसर उद्योग तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएको हो ।

अधिकांश सिमेन्ट उद्योग यही प्रदेशमा पर्ने भएकाले पनि निर्माण क्षेत्रमा असर परेको हो । क्रसर उद्योगहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याएर सञ्चालन गर्न दिनुपर्नेमा सिधै बन्द गर्न निर्देशन दिएर निर्माणको कामै ठप्प पारेको उद्योगीहरूको गुनासो छ ।

माघपछि असारसम्म विकास निर्माणका लागि उपयुक्त समय हो । जसलाई बजेट र मौसमले पनि साथ दिएको हुन्छ । तर, यो वर्ष चैतदेखि नै विकास निर्माणका काम ठप्प हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

इन्धनमा पटक–पटक भएको मूल्यवृद्धिले निर्माण उद्योगीहरू हैरान भएका छन् । व्यवसायीले निर्माण उद्योगमा आपत्काल घोषणा गर्न माग गरेका छन् ।

यसरी नै इन्धनको मूल्य वृद्धि हुँदै गएमा निर्माण कार्य ठप्प हुने बागमती प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष छत्रबहादुर तामाङ बताउँछन् ।

‘निर्माण सामग्रीमा अत्यधिक मूल्य वृद्धि भएको छ, यो अवस्थामा काम गर्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘इन्धन मात्र नभई बिटुमिन, सिमेन्ट, डण्डीलगायतमा भइरहेको मूल्यवृद्धि र बजारमा देखिएको अभावले निर्माण व्यवसायी मारमा परेका छन् ।’

त्यसैमाथि सरकारले विभिन्न बहाना बनाएर क्रसर उद्योगहरू बन्द गराएको उनको आरोप छ । तत्काल ‘मूल्य समायोजन मार्गनिर्देशिका–२’ जारी गर्नुपर्ने उनले बताए ।

सबै अवधिका ठेक्काको हकमा मूल्य समायोजनको व्यवस्था गरी पीडित सबै तह र तप्काका निर्माण व्यवसायीका समस्या तुरुन्त सम्बोधन गर्नुपर्ने उनले बताए । निर्माण क्षेत्रमा ‘आपत्काल’ नै घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *