महँगीले ठेक्का धरापमा

निर्माण क्षेत्रमा प्रयोग हुने डिजेल र पेट्रोलको मूल्यवृद्धिले परियोजनाको लागत धान्नै नसकिने गरी बढाएको छ । अधिकांश उपकरणहरू पूर्ण रूपमा इन्धनमा निर्भर हुने भएकाले यसको प्रभाव सिधै निर्माण लागतमा परेको हो ।

व्यवसायीका अनुसार पछिल्लो एक वर्षमा निर्माण लागत ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म बढिसकेको छ । पुरानो दरमा लिइएका ठेक्काहरू अहिले घाटामा परिणत भएका छन् । ‘ठेक्का लिँदा र अहिलेको बजारबीच कुनै मेल छैन, हामी घाटामा काम गर्न बाध्य छौं,’ तामाङ भन्छन् ।

सिमेन्ट, फलाम, बिटुमिनलगायत सामग्री बजारमा सहज रूपमा उपलब्ध छैनन् । केही व्यवसायीले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर मूल्य बढाइरहेको आरोपसमेत लगाएका छन् । यस्तोमा बजार अनुगमन नहुँदा मूल्यवृद्धि नियन्त्रणबाहिर पुगेको व्यवसायीहरू गुनासो गर्छन् ।

निर्माण क्षेत्रको सुस्तताले रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ । लागत घटाउने नाममा कामदार कटौती भइरहेको छ । आधा जनशक्तिबाट काम लिन थालिएपछि दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर श्रमिकहरू कामविहीन भइरहेका छन् । केहीअघिसम्म काठमाडौं–मुग्लिन सडक आयोजनामा सयौं कामदार काम गरिरहेका देखिन्थे । अहिले केही ठाउँमाबाहेक कामदार भेटिँदैनन् ।

बुटवल–गोरुसिंगे सडक आयोजनामा पनि त्यस्तै छ । यी सडक आयोजनामा होचो ठाउँ पाट्न लागि माटोसमेत नपाएको गुनासो व्यवसायीहरूको छ । यस्तो स्थितिमा व्यवसायीहरू अनेक बहाना देखाएर काम रोकिरहेका छन् । ‘हामी मौसम, प्राविधिक समस्याजस्ता कारण देखाउँछौं, तर भित्री कारण महँगीले काम गर्न सक्ने स्थिति छैन,’ एक व्यवसायीले भने । निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारसँग ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ घोषणाको माग गरिसकेको छ ।

कति बढ्यो मूल्य ?

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ, प्रदेश संघहरू तथा नेपाल निर्माण उद्योग परिसंघले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले तत्काल मूल्य समायोजन गर्न ‘मूल्य समायोजन मार्गनिर्देशिका–२’ जारी गर्न माग गरेका छन् । व्यवसायीका अनुसार बजारमा डन्डी, बिटुमिनलगायत निर्माण सामग्रीको मूल्य तीव्र रूपमा बढेको छ ।

७० रुपैयाँ पर्ने डन्डी १०० रुपैयाँ पुग्नु र ८५ रुपैयाँको बिटुमिन १५० रुपैयाँसम्म पुग्दा लागत धान्नै नसक्ने स्थितिमा पुगेको उनीहरूको गुनासो छ । त्यसमाथि बजारमा बिटुमिन, तार, तामालगायत निर्माण सामग्रीको चरम अभाव रहेको छ ।

पछिल्लो एक महिनाको अवधिमा पेट्रोलको मूल्य ६२ र डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर ६५ रुपैयाँ वृद्धि भइसकेको छ । जसका कारण अधिकांश निर्माण सामग्रीको भाउ बढेको छ भने ढुवानी खर्चसमेत ह्वात्तै वृद्धि भएको छ ।

केही व्यवसायीहरू मूल्य घट्ने आशामा काम रोकिरहेका छन् । तर अर्थविश्लेषक डा. खोमराज खरेल यसलाई अव्यावहारिक ठान्छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजार अस्थिर रहेकाले निकट भविष्यसम्मै मूल्य घट्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ ।

यसले काम रोकिने अवधि मात्र लम्ब्याउने खतरा रहेको छ । खरेलका अनुसार निर्माण क्षेत्रको सुस्तताले अर्थतन्त्रमा एकपछि अर्को डोमिनो प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।

बैंकिङ, उद्योग, रोजगारी र सेवा क्षेत्र सबै यससँग जोडिएका छन् । निर्माण क्षेत्र कमजोर हुँदा आर्थिक वृद्धिदरमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्ने अवस्था आउने उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, ‘अहिले नै हस्तक्षेप नगरे निर्माण क्षेत्र दीर्घकालीन मन्दीतर्फ जानेछ । ठेक्का मूल्य पुनरावलोकन, कर छुट, आपूर्ति सुधार र अनुगमन कडा बनाउनेजस्ता कदम तत्काल चाल्न आवश्यक छ ।’