प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना छिटो अघि बढाउने तयारी सरकारको प्राथमिकता भएको बताएकी छन्।
गोरखा–धादिङ क्षेत्रका पूर्व जनप्रतिनिधि, स्थानीय सरोकारवाला र पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसँग बुधबारको छलफलमा उनले सरकारले परियोजना अघि बढाउन सक्रिय रूपमा काम गरिरहेको स्पष्ट पारिन्।
उनले भनिन्, पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको पूर्वाधार करबाट आउने निश्चित रकमलाई परियोजनामा ऋणस्वरूप लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
सरकारले बुढीगण्डकी निर्माणका लागि कम्पनी गठन भइसकेको बताउँदै उनले थपिन्— ‘अब पेट्रोलियममा लागू अतिरिक्त करबाट उठ्ने रकम हरेक वर्ष परियोजनाको खातामा जाने व्यवस्था गर्न प्रक्रिया अघि बढाइन्छ।’