भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) प्रवर्द्धनका लागि अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो र हालै प्रतिवेदन बुझाएको छ।
कार्यदलले विद्यमान कानून, नीति, कर दर, चार्जिङ पूर्वाधार, ब्याट्री व्यवस्थापन र निजी क्षेत्रको सहभागिता लगायत विषयमा सुझाव दिएको छ।
प्रतिवेदनले देखाएको प्रमुख चुनौतीहरूमा चार्जिङ पूर्वाधारको अभाव, उच्च लागतको ब्याट्री, सडक पूर्वाधार कमजोर हुनु, दक्ष जनशक्ति र प्राविधिक क्षमता कमी, सवारीसाधन पार्ट्समा आयात निर्भरता, निजी लगानीको कम सहभागिता, सार्वजनिक यातायातमा सीमित प्रयोग, र उपभोक्तामा चेतना अभाव रहेका छन्।
अवसरहरूमा जलविद्युतको अधिकतम प्रयोग, मुद्रा बचत, वायु प्रदूषण कम गर्नु, सञ्चालन लागत घटाउनु, रोजगारी सिर्जना, सार्वजनिक यातायात आधुनिकीकरण, सडक दुर्घटना न्यूनीकरण, नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्धन, युवा सीप विकास र विद्युतीय सवारीसाधन उत्पादन र निर्यातको सम्भावना रहेका छन्।
कार्यदलले नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधार, चार्जिङ नेटवर्क विस्तार, व्याट्री व्यवस्थापन, मापदण्ड निर्धारण र निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहन गर्न सुझाव दिएको छ।