नेपालको एक महत्त्वपूर्ण व्यापारिक मार्गको रूपमा रहेको नारायणी नदीमाथिको पुलको जीर्ण अवस्था र नयाँ पुल निर्माणमा भइरहेको ढिलाइले चिन्ता बढाएको छ।
४५ वर्ष पुरानो यो पुल कुनै पनि बेला ढल्न सक्ने जोखिममा रहेको छ, जसले गुजरात, भारतमा हालै भएको एक घटनालाई सम्झाउँछ जहाँ ४० वर्ष पुरानो पुल भत्किँदा मानवीय क्षति भएको थियो।
वर्तमान पुलको अवस्था: १९८० को दशकमा निर्माण भएको ४२० मिटर लामो नारायणी पुल नेपालमा पुलहरूको सामान्य आयु (४०-५० वर्ष) भन्दा धेरै पुरानो भइसकेको छ।
इन्जिनियर सन्तोष भण्डारीका अनुसार, यसको संरचनात्मक क्षमता र भारवहन क्षमता कमजोर भएकोले स्थानीयहरू यसको तत्काल पतनको चिन्तामा छन्।
नयाँ पुल निर्माणमा ढिलाइ: अत्यावश्यकताका बाबजुद, सरकारले नयाँ सिग्नेचर पुलको निर्माण सुरु गरेको छैन।
१.६८ अर्ब रुपैयाँको यस ‘डिजाइन एण्ड बिल्ड’ परियोजनाको ठेक्का २०८० जेठमा टुन्डी कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. (Tundi Construction Pvt. Ltd.) लाई दिइएको थियो।
तर, दुई वर्ष बितिसक्दा पनि डिजाइनको काम अपूर्ण छ र हाल सडक विभागको पुल महाशाखाद्वारा मूल्याङ्कन भइरहेको छ।
डिजाइनमा ढिलाइका कारणहरू: पुल महाशाखाका इन्जिनियर अमित वर्माले प्रारम्भिक भारतीय परामर्शदाताद्वारा गरिएको डिजाइनमा प्राविधिक समस्या आएको र त्यसपछि केबल-स्टेइड पुलहरूका प्रख्यात विशेषज्ञ चिनियाँ परामर्शदाता प्रा. डा. डेवेई चेन (Professor Dr. Dewei Chen) को संलग्नता आवश्यक परेको बताएका छन्।
यसका अतिरिक्त, २०८० असोजमा आएको ठूलो बाढीका कारण नयाँ जलविद्युत तथ्यांकको आधारमा फाउन्डेसनको डिजाइन संशोधन गर्नुपरेको थियो।
डिजाइनले भविष्यमा जहाजहरूको आवागमनको सम्भावना र विमानस्थलको टावरको उचाइसम्बन्धी नियम (लगभग ५० मिटर) लाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्ने भएकाले प्रक्रिया थप लम्बिएको छ।
नयाँ पुलका विशेषताहरू: प्रस्तावित केबल-स्टेइड पुल पनि ४२० मिटर लामो हुनेछ, जसमा १२० मिटर, २०० मिटर र १२० मिटरका स्प्यानहरू र दुई मुख्य टावरहरू हुनेछन्।
यसलाई २०० वर्षको आयुका लागि डिजाइन गरिएको छ, जुन सामान्य पुलहरूको तुलनामा निकै लामो हो, र यसको फाउन्डेसन डिजाइनले २०० वर्षको बाढीको तथ्यांकलाई ध्यानमा राखेको छ।
वैकल्पिक मार्गको अभाव: स्थानीयहरूले हालको पुल भत्किएमा पूर्व-पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध हुने र विश्वसनीय विकल्प नहुने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
इन्जिनियर भण्डारीले यो जोखिम कम गर्न देवघाट-ठिमुरा हुँदै गैंडाकोटसम्मको ७ किलोमिटर वैकल्पिक मार्गको स्तरोन्नति गर्न सुझाव दिएका छन्।
यो लेखले नयाँ पुल निर्माणमा भइरहेको ढिलाइ र वैकल्पिक मार्गको अभावका कारण नेपालको व्यापारिक जीवनरेखामा बढ्दै गएको जोखिमलाई जोड दिएको छ।