यातायात व्यवस्था विभागले तयार पारेको नयाँ मस्यौदामा अटो व्यवसायीहरूले गम्भीर असहमति जनाएका छन्।
उनीहरू विशेष गरी १० वर्षसम्म स्पेयर पार्ट्स अनिवार्य उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान र एक वर्षभन्दा पुराना गाडी आयातमा रोक लगाउने प्रस्तावप्रति आलोचनात्मक छन्।
व्यवसायीहरूका अनुसार यी नियमहरू व्यवहारिक छैनन् र साना उद्यमीहरूलाई दबाव पर्नेछ।
उनीहरूले सरकारसँग उद्योगमैत्री नीति बनाउन आग्रह गरेका छन्।