सरकारले पाँच वर्षपछि सडक उपभोग दस्तुर ‘टोल ट्याक्स’ बिउँताउने तयारी गरेको छ । कोरोना महामारीका वेला रोकिएको यस्तो कर फेरि उठाउन थालिएको सडक बोर्डले जनाएको छ ।
नागढुंगा–सुरुङमार्ग र देशभरका २२ वटा सडकबाट यस्ता खालका कर उठाउने तयारी गरिएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक गणेशबहादुर केसीले जानकारी दिए ।
‘आधिकारिक रूपमा निर्णय भइसकेको छैन । सुरुङ मार्ग र २२ वटै सडकको उपभोग दस्तुर उठाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने निर्णय गरेका छौँ ।
शुल्क एकदमै न्यूनतम राखेका छौँ,’ उनले भने, ‘आगामी बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा यसलाई लैजाने तयारी भएको छ । त्यहाँबाट स्वीकृत भएपछि निर्माण सम्पन्न भएका सडकमा टोल शुल्क संकलन कार्य कार्यान्वयन हुन्छ ।’
सडक विभागले सुरुङमार्ग प्रयोग गरेबापत आवश्यक रकम जुटाउन यो सडकबाट कर उठाउनेबारे मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गरेको थियो ।
उक्त सुरुङ सञ्चालनका लागि वार्षिक करिब ३५ करोड लाग्ने भएकाले रकम जुटाउन उपभोग शुल्क (टोल शुल्क) निर्धारण गरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइएको विभागका प्रवक्ता अर्जुन प्रसाद अर्यालले बताए ।
विभागको उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले सडक बोर्डमा पठाएको थियो । बोर्डले शुल्क स्वीकृतिका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउने तयारी गरिरहेको हो ।
सुरुङबाट भित्रिँदा र बाहिरिँदा फरक शुल्क
केसीका अनुसार यो सुरुङमार्ग प्रयोग गर्न मान्यताप्राप्त चार किसिमका सवारी साधनलाई फरक–फरक टोल ट्याक्स लगाइएको छ ।
सुरुङमार्ग भएर भित्रिँदा र बाहिरिँदा लाग्ने शुल्कसमेत फरक हुने जनाइएको छ ।
काठमाडौँ भित्रिँदा कार भ्यान, जीप, पिकअप, माइक्रोबसलाई प्रतिपटक ७५ रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ ।
यस्तै मिनिबस, मिनिट्रक र टिपरलाई प्रवेशमा प्रतिपटक १२५, बस, ट्रकलाई २५० र हेभी सवारी (लरी) लाई प्रतिपटक ५०० रुपैयाँका दरले प्रवेश शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।
कार भ्यान, जीप, पीकअप, माइक्रो बसलाई बाहिरिँदा ५० रुपैयाँ लाग्नेछ भने मिनिबस, मिनिट्रक र टिपर बाहिरिँदा १०० रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ ।
यस्तै बस, ट्रक २०० र हेभी सवारीलाई प्रतिपटक ३०० रुपैयाँ तोकिएको छ । यस्तो शुल्क सुरुङमार्ग निर्माण सम्पन्न भएपछि लिइने केसीको भनाइ छ ।
‘क्याबिनेटबाट अहिले निर्णय भए पनि निर्माण सम्पन्न भएपछि कार्यान्वयनमा आउँछ । तर सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आउन अझै एक वर्ष लाग्छ,’ केसीले भने, ‘अन्य निर्माण सम्पन्न भएका सडकमा शुल्क उठाउन थालिन्छ ।’
हाल यो सुरुङमार्गको काम करिब ८७ प्रतिशत सकिएको छ । निर्माणसम्पन्न गर्नुपर्ने म्याद भने आगामी असोजसम्म छ ।
१४ वटा सडकबाट संकलन, थपिए ८ वटा
यसअघि देशभरका १४ वटा सडकमा यस्तो खालको कर उठाउने गरिए पनि कोरोना माहामारीपछि भने रोकिएको थियो ।
टोल ट्याक्स संकलन गर्ने नियमावली बनिसकेकाले कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी भइरहेको सडक बोर्डका कार्यकारी निर्देशक गणेशबहादुर केसी बताउँछन् ।
मन्त्रिपरिषद्को गत जेठ १७ गतेको बैठकले सडक उपभोग दस्तुर उठाउने (कार्यविधि) नियमावली २०८१ स्वीकृत गरेको थियो ।
तर हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । अब सोही नियमावलीअनुसार सडकमा टोल ट्याक्स संकलन गर्ने तयारी भएको हो ।
हेटौँडा–नारायणघाट, नारायणघाट–बुटवल, नौबिसे–मुग्लिन, धुलिखेल–खुर्कोट, खुर्कोट–सिन्धुलीमाडी–बर्दिबास, भैरहवा–भुमही, पाँचखाल–मेलम्ची र मुग्लिन–नारायाणगढ सडक खण्डबाट बोर्डले ठेकेदारमार्फत दस्तुर उठाउँदै आएको थियो ।
काँकडभिट्टा–दमक, दमक–इटहरी, विराटनगर–धरान, कोशी–चोहर्वा, चोहर्वा–पथलैया, हेटौँडा–वीरगञ्ज, वीरगञ्ज–पथलैया खण्ड गरी १४ स्थानमा टोल ट्याक्स संकलन गरिन्थ्यो ।
अब भने मुग्लिन–पोखरा, बुटवल–गड्डाचौकीलगायत ८ वटा सडकमा टोल ट्याक्स संकलन थप गरिएको छ ।
कुन सडकमा कति शुल्क ?
यसैगरी यस्तो कर बढाउने पनि तयारी गरिएको छ । यसअघि सडकअनुसार फरक–फरक टोल ट्याक्स लाग्ने व्यवस्था थियो । साथै बस, मिनिबस, ट्रक, मिनिट्रक र हेभी मेसिनरी ५० रुपैयाँदेखि १२० रुपैयाँसम्म शुल्क लिइन्थ्यो ।
यस्तै कार, जीप, भ्यान, पिकअप भ्यान, ट्याक्टरलाई प्रतिपटक १५ देखि ६० रुपैयाँ र तीनपाङ्ग्रे, टेम्पो, मोटरसाइकललाई ५ रुपैयाँदेखि १५ रुपैयाँसम्म ट्याक्स लिइथ्यो । अब मोटरसाइकलमा भने ट्याक्स नलाग्ने व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको केसीले बताए ।