सरकारले अब सर्भिस सेन्टर नभएका व्यवसायीलाई सवारीसाधन आयात गर्न नदिने गरी नीति नियम बनाउने तयारी गरेको छ।
सवारीसाधन खरिदपछिको सेवा (after sales service) को ग्यारेन्टी नहुँदा ग्राहकहरू हैरान हुँदै आएको गुनासो बढेपछि सरकारले यस्तो तयारी थालेको हो।
यातायात व्यवस्था विभाग र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको छलफलमा अब सवारीसाधन आयात गर्न चाहने कम्पनीले कम्तीमा एउटा अधिकृत सर्भिस सेन्टर स्थापना गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था ल्याउनेबारे अन्तिम चरणको तयारी भइरहेको छ।
नीति निर्माणको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको स्रोतहरू बताउँछन्।
यस्तो नीति आएपछि अब नयाँ ब्रान्ड वा कम्पनीले नेपालमा सवारीसाधन ल्याउनुअघि सर्भिस केन्द्र स्थापना गर्नैपर्नेछ।
यसले ग्राहकलाई गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित हुने विश्वास गरिएको छ।
हाल नेपालमा दर्जनौं साना तथा नयाँ कम्पनीहरूले सर्भिस नदिई सवारीसाधन बिक्री गरिरहेको अवस्थामा यस कदमले बजारमा अनुशासन कायम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
योसँगै सरकारले सवारीसाधनको गुणस्तर (quality) र सुरक्षासम्बन्धी (safety) मापदण्ड पनि बनाउने तयारी गरिरहेको छ, जसले नेपाली उपभोक्तालाई थप सुरक्षित र भरपर्दो सवारीसाधन प्रयोगमा सहयोग पुर्याउनेछ।