नेपालमा सवारीसाधन प्रयोगकर्ताहरूलाई विभिन्न शीर्षकमा कर तिर्न बाध्य बनाउने क्रम दिनानुदिन बढ्दै गएको छ। हालसम्म हामीले जुनसुकै गाडी भए पनि त्यसको वार्षिक सडक कर (Road Tax) तिर्दै आएका छौँ।
चाहे त्यो गाडी सडकमा गुडोस् वा नगुडोस्, ग्यारेजमै थन्किएको भए पनि, प्रत्येक वर्ष सरकारलाई निश्चित रकम तिर्नैपर्ने नियम छ। यो प्रणालीले उपभोक्तालाई पहिलेदेखि नै ठूलो आर्थिक भार पुर्याउँदै आएको छ।
तर अब स्थिति झन जटिल बन्दै गएको छ। सडक विभागले नागढुंगा सुरुङ मार्ग जस्ता नयाँ सडकहरू प्रयोग गर्दा अलग्गै कर (टोल कर) लिन सकिने प्रस्ताव सरकार समक्ष पेश गरिसकेको छ।
आगामी दिनमा फास्ट ट्र्याक मार्ग लगायतका विशिष्ट सडकहरूमा गाडी चलाउँदा पनि छुट्टै कर तिर्नुपर्ने अवस्था आउने देखिन्छ। यसरी एउटै गाडीले दुई–दुई ठाउँमा कर तिर्नुपर्ने अवस्था आउनु भनेको दोहोरो कर प्रणालीको सुरुआत हो।
विश्वभरका विकसित राष्ट्रहरूमा यस्तो दोहोरो कर प्रणाली देखिंदैन। उदाहरणका लागि, भारतमा बार्षिक रूपमा ‘रोड कर’ तिर्ने प्रथा छैन।
त्यहाँ विशेष सडक वा सहरबाहिरका राजमार्गमा यात्रा गर्दा मात्र केही रकम टोल शुल्कको रूपमा तिर्नुपर्छ, त्यो पनि प्रयोगअनुसार।
तर नेपालमा भने गाडी प्रयोग गरे पनि नगरे पनि बार्षिक कर तिर्नैपर्ने, अनि विशेष सडक प्रयोग गरेमा त्यसमा छुट्टै कर तिर्नुपर्ने बाध्यता आउन थालेको छ।
सरकारले सवारीसाधन आयात गर्दा नै अत्यधिक कर लिने गर्दछ – भन्सार, भ्याट, र अन्य शुल्कहरूको मारले गाडीको मूल्य तीनगुनासम्म महँगो हुन्छ। यस्तोमा फेरि दोहोरो कर लगाउनु अत्यन्तै अन्यायपूर्ण कदम मानिन्छ।
यति गम्भीर विषयमा सार्वजनिक सरोकारवाला, ट्राफिक नीति विश्लेषक, वा उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले पनि खासै चासो नदिएको देखिन्छ।
अब प्रश्न उठ्छ – यस्तो अन्यायपूर्ण कर प्रणालीको आवाज कसले उठाउने? जनताले त सरकारले निर्धारण गरेको नियम मान्न बाध्य छन्। तर करको नाममा जनतालाई लगातार शोषण गर्नु नीतिगत रूपमा स्वीकार्य छैन।
दोहोरो करको अभ्यासले देशमा सवारी प्रयोगकर्ताहरूबीच असन्तोष र अविश्वास सिर्जना गर्न सक्ने सम्भावना उच्च छ। समयमै यसको विरोध र पुनर्विचार आवश्यक देखिन्छ।