वायुसेवा निगमको सुधारका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण : नेपाल वायुसेवा निगममा सुधारका लागि विशेष अदालतले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । वाइडबडी जहाज खरिद सम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा फैसला सुनाउँदै अदालतले सरकारको पनि ध्यानाकर्षण गराएको हो।
संक्षिप्त फैसलामा उल्लेख टिप्पणीमा भनिएको छ, ‘माथि कसुर र सजाय ठहर भएका प्रतिवादीहरूको बदनियतपूर्वक र मिलेमतोमा नेपाल वायुसेवा निगमलाई हानि–नोक्सानी पुर्याएको कारणबाट अझै पनि निगमको सुधार र विकास मात्र होइन, राष्ट्रिय ध्वजावाहकको आशातीत प्रतिष्ठा स्थापित गर्न अवरोधहरू रहेको देखिन्छ ।
यस परिप्रेक्ष्यमा नेपाल सरकारलाई गम्भीरतापूर्वक निगरानी राखी उक्त निगमको व्यवस्थापनलाई स्रोत, साधन र इमानदार एवं सक्षम जनशक्ति उपलब्ध गराई आगामी दिनमा पनि विमान खरिद कार्यमा व्यवस्थापन पक्षलाई पूर्णजिम्मेवार बनाई निगमनको परियोजनाहरू सुचारू राख्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन यो इजलास उपयुक्त ठान्दछ ।’
निगम राष्ट्रकै गौरव फैलाउने ध्वजावाहक भएकाले यसको सुधारमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ ।
विशेषले वाइडबडी खरिदमा एक अर्ब ४७ करोड भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ । तत्कालीन पर्यटनसचिव एवं निगम सञ्चालक समिति अध्यक्ष शंकरप्रसाद अधिकारी, निगमका महाप्रबन्धक एवं सञ्चालक समिति सदस्य सुगतरत्न कंसाकार, निगम सञ्चालक समिति सदस्यद्वय बुद्धिसागर लामिछाने र शिशिरकुमार ढुंगानालाई दोषी ठहर गरेको छ भने तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले सफाइ पाएका हुन् । जहाज आपूर्तिकर्तामध्ये आठ व्यक्ति–कम्पनी पनि दोषी ठहर भएका छन् ।