१. २० असोज ०७९ मा बारा अमलेखगन्जस्थित ३ नं. पुल पुग्नुभन्दा करिब पाँच सय मिटरअघिको बगरमा ०६–००१ ख ०१० नम्बरको यात्रुबाहक बस दुर्घटना भयो ।
१८ यात्रुको ज्यान गयो । २९ गम्भीर घाइते बने । प्रहरीले मधेश प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पथलैयाका एसपी नान्दीराज गुरुङको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनायो ।
समितिले बस दुर्घटना हुनुमा सडकको साँघुरो मोडमा आउने ठूलो ढिस्कोलाई मुख्य कारण देखायो । र, ढिस्को तत्काल काट्न प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्यो ।
सँगै सडकको दायाँबायाँ पर्खाल लगाउनुपर्ने, ओरोलो भएको हुँदा सडकमा स्पिड ब्रेकर राखिनुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा समेटिए । तर, हालसम्म कुनै पनि सुझाव कार्यान्वयन भएका छैनन् ।
२. २६ असोज ०७८ मा जुम्ला–मुगु सडकखण्डमा पर्ने पिनातपने खोलामा भे.१ख ३१६७ नं.को बस दुर्घटनामा पर्यो ।
३२ यात्रुले अनाहकमा ज्यान गुमाए । १३ गम्भीर घाइते भए । दुर्घटनालगत्तै सरकारले प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका एसपी वीरेन्द्रवीर विश्वकर्माको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्यो ।
समितिले जीर्ण र साँघुरो सडक दुर्घटनाको खास कारण रहेको ठहर गर्यो । समितिले प्रतिवेदन सरकारलाई पेस गर्यो । त्यो पनि कार्यान्वयन भएन ।
३. पूर्वगृहमन्त्री तथा पूर्वमुख्यसचिव माधव घिमिरे पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत चितवनको दाह्रेचोकस्थित घोप्टेभिरमा ९ असोज ०७३ मा दुर्घटनामा परे ।
उनी चढेको जिप त्रिशूली नदीमा खस्यो । दुर्घटनामा घिमिरेसहित उनका भाइ पनि बेपत्ता बने ।
घिमिरेकी ८० वर्षीया आमा चैतन्यकुमारी घिमिरे, सुरक्षा गार्ड सशस्त्र प्रहरी नायब निरीक्षक रामचन्द्र कार्की र आफन्त नारायण काफ्लेको दुर्घटनामा मृत्यु भयो ।
छानबिन गर्न सरकारले नेपाल प्रहरीका पूर्वआइजिपी कुवेरसिंह रानाको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनायो ।
अध्ययन समितिले सडकछेउमा दुर्घटनामा परेका सवारीसाधान नदीमा खस्न नदिन सडकको किनारमा बलियो संरचना निर्माण गर्न सुझाव दियो, तर अझैसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।
४. २० असोज ०७१ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव सरोज सिटौलाको अध्यक्षतामा अर्को शक्तिशाली समिति गठन भयो ।
दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउन र न्यूनीकरणका उपाय खोज्न गठित पाँच सदस्यीय समितिमा नेपाल प्रहरीका एआइजी, गृह र कानुन मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य थिए ।
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक सदस्यसचिव थिए । सो समितिले पहाडी तथा ग्रामीण सडकमा पुराना र थोत्रा सवारीसाधन नचलाउने सिफारिस गर्यो ।
सवारीसाधनको नियमित रूपमा ब्रेक, इन्जिन स्टेरिङ, पत्ता, टायरलगायत पटपुर्जा परीक्षण गर्नेलगायत सुझाव पनि प्रतिवदेनमा समेटिए, तर ती पनि कार्यान्वयनमा आएनन् ।
५. यातायात क्षेत्रमा देखिएका समग्र समस्या र विकृति पहिचान गर्न, सुझाव संकलन गर्न र समाधानका उपाय खोज्न १० कात्तिक ०७१ मा यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक काशीराज दाहालको संयोजकमा अर्को समिति गठन भयो ।
सो समितिले सिन्डिकेट खारेज गर्ने र व्यवसायी तथा चालकलाई जिम्मेवार बनाउन हदैसम्मको कारबाही गर्ने निर्णय ग¥यो ।
तर, प्रतिवेदन तयार नहुँदै दाहालको सरुवा भएपछि निर्णयमा मात्रै सीमित भयो ।
६. यति मात्र होइन, दुर्घटनाले निम्त्याएको चढ्दो मानवीय क्षतिको ग्राफ न्यूनीकरण गर्न ०७४ को संसद्ले सांसद गणेश पहाडीको संयोजकत्वमा अर्को ठूलो उपसमिति गठन गर्यो ।
संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिमातहत गठन भएको समितिले दुर्घटना रोक्न विभागीय मन्त्रीको नेतृत्वमा शक्तिशाली सडक सुरक्षा परिषद् गठन गरिनुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गर्यो ।
घाइतेको उपचारका लागि हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एक ट्रमा सेन्टर राख्न सरकारलाई पटक–पटक निर्देशन दियो । २० वर्षभन्दा पुराना सवारीसाधनमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने भन्यो ।
प्रतिवेदनमा तराईका हरेक सय र पहाडका हरेक ५० किमि राजमार्गमा आकस्मिक उद्धार सेवा स्थापना गरिनुपर्ने, दुर्घटनापछि आकस्मिक उपचारका लागि हवाई एम्बुलेन्सको व्यवस्था हुनुपर्ने, लाइसेन्स वितरण प्रणाली समयसापेक्ष र विश्वसनीय बनाउनुपर्ने लगायत सुझाव प्रतिवेदनमा पेस भए ।
सोहीअनुसार सरकारले विभागीय मन्त्री र सचिवलाई कार्यकक्षमै बोलाएर पटक–पटक निर्देशन दियो । तर, दिइएकामध्ये कुनै पनि बुँदा कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् ।