काठमाडौं । सवारी दुर्घटना गराएर चालक फरार भएमा वा बीमा नभएको सवारीसाधनका धनी तथा चालकसँग क्षतिपूर्ति तिर्ने आर्थिक क्षमता नभएमा पीडितले सरकारी कोषबाटै क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
सङ्घीय संसद्मा पेस गरिएको सडक सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३ को दफा ३१ मा यस्तो प्रावधान समेटिएको हो । विधेयक पारित भई कार्यान्वयनमा आएमा राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद्को कोषबाट त्यस्ता दुर्घटनाका पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रस्तावित व्यवस्थाले दुर्घटना गराउने सवारीसाधन फेला नपर्दा वा चालक तथा सवारीधनीसँग क्षतिपूर्ति तिर्ने आर्थिक हैसियत नहुँदा उपचार र राहतबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
विधेयकले सडकमा अव्यवस्थित पार्किङ गर्ने तथा निर्माण सामग्री र अन्य सामान अनधिकृत रूपमा राख्ने कार्यबाट हुने दुर्घटनाको क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था पनि गरेको छ ।
सडकको गुड्ने भाग वा पार्किङ निषेध गरिएको स्थानमा राखिएका सवारीसाधनका कारण दुर्घटना भएमा त्यसबाट भएको क्षति सम्बन्धित सवारीधनी वा चालकबाट असुल गरी पीडितलाई उपलब्ध गराइने प्रस्ताव छ ।
त्यस्तै, सडक वा सडकपेटीमा अनधिकृत रूपमा सामान राख्दा दुर्घटना भई मानवीय वा भौतिक क्षति भएमा सामान राख्ने व्यक्ति वा संस्थाले नै पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
यी प्रावधानको उद्देश्य दुर्घटनाका पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुका साथै सडकमा हुने अव्यवस्थित पार्किङ र अनधिकृत रूपमा सामान राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नु हो । यद्यपि, प्रस्तावित व्यवस्था विधेयक पारित भएपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
