बिध्यासागर फाउन्डेसन अन्तर्गतको ‘खुल्ला बहस’ मा यसपटक जलवायु परिवर्तन, विपद् व्यवस्थापन र जलवायु न्यायलगायतका समसामयिक राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा खुला संवाद आयोजना हुँदैछ।
कार्यक्रम आज (१८ असोज २०८३) का दिन दिउँसो २:३० बजेदेखि ४:०० बजेसम्म सहरी विकास बोर्डको बैठक हलमा आयोजना हुनेछ।
यस संवादमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विषयका विज्ञमेजर जनरल (अवकाशप्राप्त) डा. पूर्ण सिलवाल, माननीय इन्दिरा राना मगर, प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रतिनिधि सभाका पूर्वउपसभामुख, माननीय क्षितिज थेबे, प्रतिनिधि सभा सदस्य, तथा वातावरण संरक्षण र जलवायु न्यायका क्षेत्रमा सक्रियअधिवक्ता सञ्जय अधिकारीप्यानलिस्टका रूपमा सहभागी हुनुहुनेछ।
हालै संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा (UNGA) मा सहभागी भएर फर्किनुभएकी माननीय इन्दिरा राना मगरबाट विश्वस्तरमा उठिरहेकाजलवायु न्यायका सवालहरू, नेपालको सरोकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा नेपालको आवाजका विषयमा प्रत्यक्ष अनुभव र दृष्टिकोण प्रस्तुत हुनेछ।
माननीय क्षितिज थेबेले नेपालको जलवायु जोखिम, विपद् व्यवस्थापन तथा यस क्षेत्रमा आवश्यक नीतिगत पहलका विषयमा आफ्नो दृष्टिकोण राख्नुहुनेछ।
त्यसैगरी, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका विज्ञमेजर जनरल (अवकाशप्राप्त) डा. पूर्ण सिलवालबाट जलवायु तथा विपद्लाई केवल वातावरणीय विषयका रूपमा नभईराष्ट्रिय सुरक्षा, शासन, पूर्वतयारी र रणनीतिक जोखिम व्यवस्थापनको दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने विषयमा विचार प्रस्तुत हुनेछ।
वातावरण संरक्षण तथा जलवायु न्यायका क्षेत्रमा सक्रियअधिवक्ता सञ्जय अधिकारीले निजगढ वन संरक्षण, लुम्बिनीको अनियन्त्रित औद्योगिक विस्तारबाट संरक्षण, तथाबागमती, नारायणी र कालीगण्डकी नदीको दोहनसम्बन्धी विषयमा विभिन्न मुद्दा तथा कानुनी पहल गर्दै आउनुभएको छ।
उहाँले आफ्नो शोधकार्यमा ‘Omission of Duty’ अर्थात् कर्तव्य निर्वाहमा भएको omission को विषयलाई अध्ययन गर्नुभएको छ।
उहाँको दृष्टिकोणमा प्राकृतिक प्रकोपका रूपमा देखिने धेरै विपद्का पछाडि समयमै गर्नुपर्ने काम नगर्नु, जोखिमको पूर्वानुमान हुँदाहुँदै आवश्यक सावधानी नअपनाउनु तथा राज्य र सरोकारवालाको कर्तव्यमा भएको चुकसमेत महत्वपूर्ण कारण बन्न सक्छ।
यस अर्थमा उहाँले यस्ता घटनालाई ‘मानवजन्य विपद्’ (human-induced disaster) को कोणबाट समेत हेर्नुपर्ने धारणा राख्नुहुन्छ।
हालैकोभोटेकोशी बाढीलगायतका घटनाले नेपालले जलवायु परिवर्तन तथा विपद्का प्रभाव कति असमान रूपमा भोगिरहेको छ भन्ने प्रश्नलाई पुनः गम्भीर बनाएको छ।
जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून भए पनि बाढी, पहिरो, हिमाली जोखिम, नदीजन्य विपद् र पूर्वाधारमा हुने क्षतिजस्ता प्रभाव नेपालले उल्लेखनीय रूपमा बेहोर्नुपरिरहेको छ।
यसले अन्तर्राष्ट्रिय तहमाजलवायु न्याय, उत्तरदायित्व, वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग र जोखिममा रहेका मुलुकको अधिकारका विषयलाई थप सशक्त रूपमा उठाउनुपर्ने आवश्यकता देखाउँछ।
तर अन्तर्राष्ट्रिय तहमा जलवायु न्यायको मागसँगै नेपालभित्र पनिविपद् पूर्वतयारी, जोखिम पहिचान, तत्काल उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापना र विपद्–प्रतिरोधी पूर्वाधारमा ठोस सुधार आवश्यक छ।
विपद् भएपछि मात्र प्रतिक्रिया जनाउने प्रणालीभन्दापूर्वानुमान, पूर्वपहिचान, पूर्वसूचना र पूर्वतयारीमा आधारित विपद् व्यवस्थापन प्रणालीविकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
यसै सन्दर्भमा खुला बहसमा Early Warning र Early Detection System, नियमित विपद् अभ्यास (drills), स्थानीय समुदायको क्षमता अभिवृद्धि, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पूर्वतयारी, प्रविधि तथा सीप हस्तान्तरण रसीमापार सहकार्यका सम्भावनाबारे छलफल हुनेछ।
विशेषगरी छिमेकी तथा अन्य मुलुकसँग विपद् पूर्वसूचना, मौसम तथा जलवायु सम्बन्धी तथ्यांक, प्रविधि, विशेषज्ञता र उद्धार क्षमताको आदानप्रदान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयसमेत बहसको महत्वपूर्ण हिस्सा हुनेछ।
यस संवादको उद्देश्य केवल विपद्का कारण र क्षतिको चर्चा गर्नु नभईहामीले के गर्न सकेनौँ, अब के गर्नुपर्छ र भविष्यमा यस्ता क्षति न्यूनीकरण गर्न राज्य, समुदाय, निजी क्षेत्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको भूमिका के हुनुपर्छभन्ने प्रश्नमा केन्द्रित हुँदै ठोस निष्कर्षतर्फ अघि बढ्नु हो।
