काठमाडौं । बीमा दाबीको क्षति मूल्याङ्कनका लागि सर्भेयर खटाउने प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन नेपाल बीमा प्राधिकरणले ‘अटोमेटिक सर्भेयर डेपुटेसन सिस्टम’ सञ्चालनमा ल्याएको छ। प्राधिकरणले असोज १२ गतेदेखि प्रणालीको परीक्षणसमेत सुरु गरेको जनाएको छ।
नयाँ प्रणालीमार्फत अब बीमा दाबी दर्ता भएपछि सम्बन्धित घटनाका लागि उपयुक्त सर्भेयर छनोट गर्ने काम सिस्टमले तोकिएका मापदण्डका आधारमा गर्नेछ। सर्भेयरको विशेषज्ञता, उपलब्धता, भौगोलिक स्थान, वरिष्ठता र यसअघि पाएको काम लगायतका विवरणलाई छनोटको आधार बनाइनेछ।
यसअघि बीमा कम्पनीहरूले आवश्यकता हेरेर म्यानुअल रूपमा सर्भेयर छनोट गर्दै आएका थिए। आफूले रोजेको सर्भेयरलाई मात्रै काम दिने वा एउटै सर्भेयरले धेरै काम पाउने गरेको गुनासो आउने गरेकाले नयाँ प्रणालीले त्यस्ता समस्या कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म प्रणालीमा ६८० सर्भेयरको विवरण समावेश भइसकेको छ। यसमा ८८ जना संस्थागत र बाँकी व्यक्तिगत सर्भेयर रहेका छन्। उनीहरूको विशेषज्ञता, कामको अवस्था, पोर्टफोलियो तथा उपलब्धतासहितका विवरण प्रणालीमा राखिएको छ।
उदाहरणका लागि कुनै सवारी दुर्घटनासम्बन्धी बीमा दाबी परेमा उक्त विषयमा आवश्यक विज्ञता भएको र सम्बन्धित क्षेत्रमा उपलब्ध सर्भेयरमध्ये सिस्टमले मापदण्डअनुसार उपयुक्त व्यक्ति छनोट गर्नेछ। यसबाट बीमा कम्पनीका अधिकारीले हरेक दाबीका लागि छुट्टाछुट्टै सर्भेयर खोजेर छनोट गर्नुपर्ने झन्झटसमेत घट्नेछ।
नयाँ प्रणालीबारे निर्जीवन बीमा कम्पनीका ३६ जना आईटी तथा क्लेम प्रमुखलाई अनलाइन तालिम दिइँदैछ। त्यसपछि सर्भेयरलाई पनि प्रणाली प्रयोगसम्बन्धी तालिम दिने तयारी छ। भविष्यमा पुनर्बीमा कम्पनीलाई समेत यस प्रणालीमा समेट्ने प्राधिकरणको योजना छ।
प्राधिकरणले प्रणाली सञ्चालनमा आएपछि सर्भेयरले पाएका काम, सम्पन्न गरेका केस तथा नयाँ काम लिन सक्ने अवस्था समेत डिजिटल रूपमा ट्र्याक गर्न सकिने जनाएको छ। यसले कामको समान वितरण र सर्भेयरको कार्यक्षमता अनुगमनमा समेत सहयोग पुग्नेछ।
प्रणाली विकासका क्रममा बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सर्भेयर, क्लेम तथा आईटी प्रमुखलगायत सरोकारवालासँग छलफल गरी आवश्यक मापदण्ड तयार गरिएको थियो। अब प्रणालीको कार्यक्षमता र स्थिरता परीक्षणसँगै यसको सुरक्षाका लागि फायरवाल तथा भीएपीटी परीक्षणसमेत गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार स्वचालित छनोटले सर्भेयर परिचालनमा हुने ढिलाइ घटाउनुका साथै समय र लागत बचत गर्न सहयोग गर्नेछ। कुन सर्भेयरलाई कुन आधारमा जिम्मेवारी दिइयो भन्ने विवरण प्रणालीमै रहने भएकाले दाबी मूल्याङ्कन प्रक्रियामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
