सवारी साधनमा तोकिएको नयाँ ट्राफिक जरिवाना घटाउन माग

सवारी तथा यातायात ऐन, २०८३ मा ल्याउन लागिएको ५ सय देखि १ लाख सम्म ट्राफिक जरिवाना घटाउन र ज्यान मारेमा हुने सजाय भन्ने शब्द हटाउन माग गर्दै नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण पठाएको छ ।

साउन ४ र ५ गते देभरीका सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराईएको संगठनका बागमती प्रदेश सदस्य सुनिल धाँजुले जानकारी गराउनुभयो । अव्यवहारिक, असान्दर्भीक ऐनका प्रावधानहरु संशोधन गर्नुपर्छ अन्यथा आन्दोलन हुन्छ । ध्यानाकर्षण आन्दोलनकै तयारी हो धाँजुले भन्नुभयो ।

सुनिल धाँजुका अनुसार केन्द्रीय कमिटीले जेठ पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्साललाई ध्यानाकर्षणपत्र पठाई सकिएको र असार २९ गते पुनः पठाईएको छ । सरकारलाई सजिलोका लागि ऐन उपर तीन महले सुझाव दिइएको छ । तर मन्त्रालयले चासो नदिएपछि साउन ४ र ५ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराइएको हो ।

सरकारले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ लाई विस्थापन गरि ल्याउन लागेको सवारी तथा यातायात ऐन २०८३ को दफा ६२ मा ३९ वटा शिर्षकमा न्युनतम ५ सय देखि १ लाखसम्म जरिवानाको व्यवस्थाप्रति संगठन मात्रै होइन आम सर्वसाधारणको समेत असन्तोष रहेको छ । त्यस्तै दफा ६५ को ज्यान मारेमा हुने सजाय लगायतका विषयहरुमा संगठनले तत्काल सरोकारवालाहरु समेतको छलफल र संशोधन गरेर मात्रै ऐन जारी गर्नु पर्ने राय रहेको छ ।

संगठनले भनेको छ पहिलेको ऐनमा न्युतम ५ सय देखि १५ सयसम्म जरिवानाको व्यवस्था रहेको थियो न्युतमलाई कायमै राखेर अधिकतमलाई सतप्रतिशत बनाउदा उपयुक्त हुने सुझाव रहेको छ ।

त्यस्तै ज्यान मारेमा हुने सजाय भन्ने ठाउँमा ज्यान मरेमा हुने सजाय भन्ने बनाउनु पर्छ र दफा ६५ को उपदफा २ मा तीन बर्षदेखि दश वर्ष भन्ने ठाउँमा तीन वर्ष भन्ने हटाएर बढीमा दश वर्ष सम्म भन्ने उल्लेख हुनुपर्छ भन्ने संगठनको धारणा रहेको संगठनका बागमती प्रदेश सदस्य धाँजुले बताउनुभयो ।

संगठनलको निर्णय अनुसार सबै प्रदेश कमिटीका इन्चार्जहरुलाई जिम्मेवारी बनाउँदै प्रदेश अन्तर्गतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने योजना अनुरुप केन्द्रिय अध्यक्ष भिम ज्वाला राइ ज्यु ले बागमतीमा उपाध्यक्ष नवराज घिमिरे, लुम्बिनीमा उपाध्यक्ष ठाकुर गैरे, मधेश प्रदेशमा महासचिव केशव थापा निरु, गण्डकीमा उपमहासचिव विष्णुबहादुर पराजुली, कोशीमा उपमहासचिव देवी भट्टराई, सूदुरपश्चिममा उपमहासचिव खगेन्द्रबहादुर ओली, कर्णालीमा उपाध्यक्ष ठाकुर गैरेलाई जिम्मेवारी दिनु भएको थियो ।

प्रतिकुल दफाहरु संशोधन नभए देशभरीबाट सरकार विरुद्ध घेराउ अभियान सञ्चालन गरिने संगठनको तयारी रहेको संगठन बागमती प्रदेश सदस्य सुनिल धाँजुले जानकारी गराउनु भयो ।