सरकारले वातावरणमैत्री यातायातलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अनुरूप सार्वजनिक सवारीका रूपमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारीसाधनको कर्जा प्रवाहमा सहजीकरण गर्ने भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति मार्फत यस्तो घोषणा गरेको हो ।
देशमा दिगो र पर्यावरणमैत्री यातायात प्रणालीको विकास गर्ने उद्देश्यका साथ केन्द्रिय बैंकले यो कदम चालेको हो ।
कर्जा मूल्य अनुपातमा परिमार्जन गरिने मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेलले अब सार्वजनिक प्रयोजनका ठूला विद्युतीय सवारीसाधनहरूको कर्जा मूल्य अनुपात (लोन–टु–भ्यालु रेसियो) लाई परिमार्जन गरी सहजीकरण गरिने जानकारी दिएका छन् ।
यसअघि अटोमोबाइल क्षेत्रमा कायम रहेको कर्जाको कसिलो सीमाका कारण व्यवसायी र लगानीकर्ताहरू मारमा पर्दै आएका थिए ।
नयाँ व्यवस्थासँगै ठूला विद्युतीय बस, मिनीबस तथा अन्य सार्वजनिक सवारी साधन खरिदका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिन सहज हुने विश्वास गरिएको छ ।
अटोमोबाइल क्षेत्रमा उत्साह राष्ट्र बैंकको यस निर्णयले सुस्ताएको अटोमोबाइल बजार, विशेष गरी सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा नयाँ उत्साह थप्ने अनुमान गरिएको छ ।
ठूला विद्युतीय सवारीको आयात र सञ्चालन सहज हुँदा एकातिर पेट्रोलियम पदार्थको निर्भरता घट्नेछ भने अर्कोतिर सहरी क्षेत्रको वायु प्रदुषण न्यूनीकरणमा समेत यसले ठूलो मद्दत पु¥याउने देखिन्छ ।
व्यवसायीहरूले राष्ट्र बैंकको यो कदम सकारात्मक रहेको र यसको कार्यविधि पनि छिटो र व्यावहारिक रूपमा आउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
