सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को आयातमा ‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ थप गरेको छ, जसबाट संकलन हुने रकम चार्जिङ स्टेशन र ब्याट्री रिसाइकल पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिनेछ।
संसद्मा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यो नयाँ शुल्क भन्सार विन्दुमै असुल गरिने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिनुभयो।
विद्युतीय गाडीको बढ्दो प्रयोगसँगै मुलुकभर चार्जिङ नेटवर्क र ब्याट्री व्यवस्थापनको टड्कारो आवश्यकता देखिएकाले सरकारले यो शीर्षकमा कर उठाउने गम्भीरता देखाएको हो।
यस वर्ष सरकारले ईभीको बिक्रीमा किलोवाट क्षमताको साटो गाडीको मूल्यका आधारमा कर लिने घोषणा गरिसकेकाले यो नयाँ शुल्कसँगै समग्र विद्युतीय सवारीको बजार प्रभावित हुने देखिएको छ।
