सरकारले आकस्मिक रूपमा नयाँ सार्वजनिक सवारीसाधनको दर्ता रोक्का गरेपछि अटो व्यवसायीहरू ठूलो मर्कामा परेका छन्।
केही दिनअघि चालिएको यस कदमका कारण व्यवसायीहरूले भन्सार पास भइसकेका गाडीहरू समेत बिक्री गर्न पाएका छैनन्।
यस निर्णयले पारेको मुख्य प्रभाव र अन्य विवरणहरू यस प्रकार छन्:
भन्सार पास भएको १५ दिनभित्र गाडी दर्ता गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ, अन्यथा जरिबाना लाग्छ। दर्ता रोकिँदा स्टकमा रहेका र आयातको क्रममा बाटोमा रहेका गाडीहरू के हुने भन्नेमा व्यवसायीहरू चिन्तित छन्।
गाडी बिक्री र डेलिभरीको चक्र नै रोकिँदा व्यवसायीहरूको ठूलो रकम (फण्ड) फ्रिज भएको छ। * केही व्यवसायीहरूले विशेषगरी ट्याक्सीको नम्बर प्लेटमा रहेको सिन्डिकेट तोड्न सरकारले दर्ता रोकेको अनुमान गरेका छन्। बागमती प्रदेशमा हाल विद्युतीय (इभी) ट्याक्सी मात्र दर्ता हुने व्यवस्था छ।
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजिव पोखरेलका अनुसार अहिले कुन स्थानमा कति सवारीसाधन आवश्यक छन् भन्नेबारे एउटा समिति गठन गरेर आन्तरिक अध्ययन भइरहेको छ।
दर्ता रोक्ने निर्णयबाट देखिएका समस्याहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको र यो अवरोध एक महिनाभन्दा बढी नलम्बिने विभागले जनाएको छ।
