सरकारी गाडीको विवरण माग

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबै मन्त्रालय र मातहतका निकायसँग प्रयोगमा रहेका सवारी साधनको विस्तृत विवरण माग गरेको छ।

सरकारी खर्च कटौती गर्ने र सवारी साधनको व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले यो कदम चालिएको हो।

मन्त्रालयहरूले आफूसँग भएका चालू, बिग्रेका र लिलाम गर्नुपर्ने अवस्थाका गाडीहरूको तथ्यांक बुझाउनुपर्नेछ।

धेरै सरकारी निकायहरूमा अनावश्यक गाडीहरू थुप्रिएको र मर्मत नगरी नयाँ किन्ने प्रवृत्ति बढेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले चासो देखाएको हो।

विवरण प्राप्त भएपछि कुन मन्त्रालयलाई कति गाडी आवश्यक छ भन्ने विषयमा पुनरावलोकन गरी बढी भएका सवारी साधन अन्यत्र स्थानान्तरण गरिनेछ।

यस कार्यले राज्यकोषमा पर्ने अनावश्यक भार कम हुने र सवारी साधनको दुरुपयोग रोकिने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले निश्चित समयभित्रै सबै मन्त्रालयलाई यो विवरण अनिवार्य रूपमा बुझाउन निर्देशन दिएको छ।