Skip to content
दिल्ली सरकारले वायु प्रदूषण कम गर्न र विद्युतीय सवारीलाई बढावा दिन ‘दिल्ली ईभी नीति २०२६’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ।
नयाँ नीति अनुसार ३० लाख भारुसम्मका विद्युतीय कार खरिद गर्दा ग्राहकले सडक कर र दर्ता शुल्कमा १०० प्रतिशत छुट पाउनेछन्।
यो विशेष सहुलियत आगामी मार्च २०३० सम्म लागु गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ, तर ३० लाखभन्दा महँगा विलासी कारमा भने यो छुट मिल्ने छैन।
सरकारले मध्यम वर्गीय परिवारलाई किफायती विद्युतीय सवारीतर्फ आकर्षित गर्न यस्तो सीमा तोकेको हो।

विद्युतीय सवारीका साथै ‘स्ट्रङ हाइब्रिड’ कारहरूको दर्ता र सडक करमा पनि ५० प्रतिशत छुट दिने योजना बनाइएको छ।
प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सन् २०२७ देखि दिल्लीमा पेट्रोल वा सीएनजीबाट चल्ने नयाँ तीन पाङ्ग्रे सवारी दर्ता गर्न पाइने छैन।
पुराना इन्धन गाडी पत्रु गरेर विद्युतीय सवारी किन्ने ग्राहकका लागि थप प्रोत्साहन भत्ताको समेत व्यवस्था गरिनेछ।
यो मस्यौदामाथि ३० दिनसम्म सरोकारवालाको सुझाव संकलन गरेपछि मात्र नीतिलाई अन्तिम रूप दिइने दिल्ली सरकारले जनाएको छ।
Post Views: 43