नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) ले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई विलासिता नभई आवश्यकताको रूपमा मान्यता दिन सरकारसंग माग गरेको छ ।
नाइमाकी अध्यक्ष रितु सिंह वैद्यको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई भेटी अटोमोबाइल क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिगत एवं प्रणालीगत सुधार गर्न माग गरेको हो ।
नाइमाले समग्र कर भार घटाउने, कर संरचनालाई सरल र सन्तुलित बनाउने तथा सवारी साधन खरिदका लागि ८० प्रतिशतसम्म कर्जा र २० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट रहने हायर पर्चेज व्यवस्था कायम गरी वित्तीय पहुँच सहज बनाउनुपर्ने माग गरेको छ ।
भन्सार जाँचपास सम्पन्न भइसकेपछि पनि लेखापरीक्षण तहमा फरक व्याख्याका आधारमा बेरुजु उठ्ने प्रवृत्तिले व्यावसायिक अनिश्चितता सिर्जना गरिरहेको उल्लेख गर्दै नाइमाले स्पष्ट, एकरूप र पारदर्शी प्रणाली आवश्यक रहेको बताएको छ ।
नाइमाले भन्सार प्रक्रिया सहजीकरण, परीक्षण पूर्वाधार विकास, यातायात ऐनको पुनरावलोकन, डिजिटल प्रणाली एकीकरण, सडक सुरक्षा तथा प्रदूषण नियन्त्रण, ‘मेक इन नेपाल’ अन्तर्गत एसेम्बलिङ उद्योग प्रवद्र्धन तथा दीर्घकालीन नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषयहरू पनि उठाएको छ ।
विद्युतीय सवारी साधनका लागि स्पष्ट, स्थिर र प्रोत्साहनमुखी नीतिगत व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।
त्यसैगरी, हाइब्रिड सवारी साधनहरूको उचित वर्गीकरण गरी तिनको प्रविधिगत विशेषताअनुसार सन्तुलित र न्यायोचित नीतिगत व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले निजी क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारस्तम्भ भएको उल्लेख गर्दे सरकार निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सकारात्मक रहेको बताएका थिए ।
उनले समग्र कर प्रणालीलाई थप सन्तुलित तथा व्यवहारिक बनाउने दिशामा कार्य भइरहेको जानकारी दिए । नाइमाका सुझावहरूलाई आगामी नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमा यथासम्भव समेट्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको नाइमाले जानकारी दिएको छ ।
नाइमाको प्रतिनिधिमण्डलले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री सुनिल लम्साललाई पनि भेट गरी मोबिलिटी र अटोमोबाइल क्षेत्रका समसामयिक विषयहरूमा छलफल गरेको छ ।
मन्त्री लम्सालले आयातकर्ता तथा उत्पादकहरूले तिर्ने कर राजस्वको निश्चित प्रतिशत सम्बन्धित क्षेत्रको विकासमा पुनः लगानी गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्ने विषयमा सरकारले सकारात्मक पहल गरिरहेको बताएका थिए ।
नाइमाद्वारा प्रस्तुत कार्यान्वयनयोग्य सुझावहरूलाई विना ढिलाइ कार्यान्वयनतर्फ अघि बढाइने उनको भनाइ थियो ।
