खरिद प्रणाली सुधार योजना

सरकारले सार्वजनिक खरिद र परियोजना व्यवस्थापन सुधार गर्न नयाँ कार्ययोजना अघि सारेको छ।

यसअन्तर्गत ढिलासुस्ती, लागत वृद्धि, गुणस्तर समस्या र भ्रष्टाचार रोक्न ३० दिनभित्र सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरी नयाँ अवधारणाहरू लागू गरिनेछ।

खरिद प्रक्रिया पूर्ण डिजिटल, पारदर्शी र ट्र्याकिङयोग्य बनाउँदै प्रतिस्पर्धा बढाउने योजना पनि रहेको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले दुई महिनाभित्र प्राथमिकताअनुसार परियोजना छनोट गर्न राष्ट्रिय प्रोजेक्ट पाइपलाइन तयार गर्नेछ।

अलपत्र र ढिलाइ भएका आयोजनाहरू पुनरावलोकन गरी बजेट, जग्गा र वातावरणीय स्वीकृति प्रक्रियालाई सहज बनाइनेछ।

रुग्ण र असफल परियोजनाको अध्ययनका लागि ३० दिनभित्र टोली गठन गरी आवश्यक निर्णयका लागि सिफारिस गरिनेछ।

ठूला राष्ट्रिय परियोजनामा ‘फास्ट ट्र्याक’ प्रणाली लागू गरी स्वीकृति प्रक्रिया छिटो बनाइने र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्रत्यक्ष अनुगमन गरिनेछ।

बारम्बार असफल ठेक्काका आयोजनाहरू सरकारी कम्पनीमार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।

अनियमितता रोक्न ९० दिनभित्र ई-प्रोक्युरमेन्ट मनिटरिङ प्रणाली लागू गरिने योजना छ।

परियोजना कार्यान्वयनमा कानुनी जटिलता हटाउन ६० दिनभित्र नयाँ छाता कानून ल्याइनेछ।

सडक तथा यातायात आयोजना समयमै पूरा गर्न निगरानी बढाइने र रणनीतिक क्षेत्रमा ४५ दिनभित्र तौल पुल राखिनेछ।