उच्च अदालत, पाटनमा अधिवक्ता डेनिश मुस्यानले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र यातायात व्यवस्था विभागविरुद्ध मुद्दा नं. ०८२-WO-०७९९ दायर गर्नुभएको छ।
मुद्दामा विवादको मुख्य विषय यो छ कि प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीले सार्वजनिक सवारीका रूपमा दर्ता भएका पिकअप गाडीमा सिट राख्न र यात्रु चढाउन नपाउने कानुन भए पनि आफूहरूले मालसामान राख्ने ठाउँमा सिट राखेर व्यक्तिहरू यात्रा गराइरहेको र यसले कानुनको उल्लंघन भएको उल्लेख गरिएको छ।
अदालतले मिति २०८२।०८।१४ मा विपक्षीहरूलाई कारण देखाउन आदेश जारी गरेको छ।
रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा:
नेपालमा सवारी साधनको व्यवस्थापन सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ अन्तर्गत हुने गरेको छ।
ऐनको दफा १२(१) अनुसार कुनै एक प्रयोजनका लागि दर्ता भएको सवारी अर्को प्रयोजनमा प्रयोग गर्न पाइँदैन।
नियमावली, २०५४ को नियम १६ अनुसार मालवाहक सवारीमा चालकसहित पाँच सिट र एक टनसम्मको भार हुन सक्छ।
ऐनको दफा ३९(२) मा स्वीकृति नलिई सवारी हेरफेर गर्न नहुने तर निर्माता कम्पनीको विस्तृत विवरण परिमार्जन गर्न नपाइने व्यवस्था छ।
दफा १०२ अनुसार दर्ता प्रमाणपत्रमा लेखिएको सीट सङ्ख्याभन्दा बढी यात्रु राख्न नहुने व्यवस्था छ।
ट्राफिक प्रहरीले सार्वजनिकको मालसामान राख्ने ठाउँमा थप सिट निकालेर कारबाही गर्ने गर्छन्, तर नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले मालवाहक सवारीमा सिट राखेर आफ्नै कर्मचारी चढाइरहेका छन्।
सर्वसाधारणले पिकअपको सट्टा निर्माताबाट पूर्ण सिट भएको गाडी किन्दा भन्सार बढी लाग्छ, तर सरकारी निकायको सवारीमा त्यस्तो मूल्यको अन्तरको अर्थ हुँदैन।
कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले सरकारी सवारीलाई छुट दिन सक्दैन, र ऐनको दफा १०२ अनुसार पनि मालवाहक सवारीमा यात्रु राख्न नहुने हो।
गाडीको निर्माताले डिजाइन गरेको सिट सुरक्षा र सवारीको सन्तुलनको लागि राखिएको हुन्छ; त्यसबाहेक थप सिट राख्नु यात्रु र गाडीको सुरक्षाविपरीत हुन्छ।
दफा १२३ ले पनि सवारीको अन्य भागमा मानिस राख्न नहुने व्यवस्था गरेको छ।
नियमावली नियम १८ ले सिट व्यवस्थापन स्पष्ट पारेको छ र नियम ५३ ले ब्लु बुकमा उल्लेखित सिट अनुसार मात्र बीमा रकम लाग्ने व्यवस्था गरेको छ।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा माथिल्लो दर्जाका कर्मचारी सुरक्षित सिटमा बस्छन् भने तल्लो दर्जाका कर्मचारी मालसामान राख्ने ठाउँमा राखिएको असुरक्षित सिटमा यात्रा गर्न बाध्य छन्।
यसरी कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले आफैँ कानुन उल्लंघन गरेकोले कानुन र संविधानको समानताको अधिकार उल्लंघन भएको छ।
विपक्षी निकायको लिखित जवाफहरू:
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय: प्रदेश सरकारले यातायात सेवा व्यवस्थापन गर्ने भएकाले मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनुपर्ने नभएको र कुनै संवैधानिक हक हनन नभएको। सवारी तथा यातायात विधेयकको मस्यौदामा यस विषयलाई समेटिने व्यवस्था भइरहेको।
यातायात व्यवस्था विभाग: प्रदेश सरकारले अधिकारक्षेत्रमा कार्य गर्दै आएको, विभागले कुनै निर्णय वा कार्य नगरेको। सुरक्षा निकायको गाडीमा कर्मचारी बस्ने/सामान राख्ने सम्बन्ध विभागको जिम्मेवारी नभएको।
नेपाल प्रहरी: ढिलो म्याद बुझेको, लिखित जवाफ हालसम्म प्राप्त नभएको।
सशस्त्र प्रहरी बल: सार्वजनिक खरिद ऐनको विषयमा मात्र उल्लेख, यातायात ऐन सम्बन्धी कुरा नलेखिएको। सुरक्षा निकाय प्रयोग गर्ने सवारीमा कर्मचारी र मालसामान/हथियार एकै ठाउँमा राख्ने व्यवस्था सहजता अनुसार भएको।
निष्कर्ष:
सार्वजनिक सवारीको लागि मात्र लागू हुने कानुन सरकारी सवारीमा पनि लागू हुनुपर्छ, र मालवाहक सवारीमा निर्माताले तोकेको भन्दा बाहेक सिट राखेर यात्रु राख्नु कानुनको उल्लंघन हो।