पेट्रोल र डिजेलको मूल्य ५५ रुपैयाँले बढेपछि पाकिस्तान सरकारले इन्धन संकटसँग जुध्न कडा मितव्ययिता उपायहरू घोषणा गरेको छ।
Shehbaz Sharif नेतृत्वको सरकारले सरकारी खर्च घटाउने र इन्धन बचत गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको हो।
सरकारले सरकारी सवारी साधनको इन्धन भत्तामा ५० प्रतिशत कटौती गरेको छ। साथै, आगामी दुई महिनासम्म ६० प्रतिशत सरकारी गाडी सञ्चालनमा रोक लगाइनेछ, तर एम्बुलेन्स र सार्वजनिक बसलाई भने छुट दिइनेछ।
प्रधानमन्त्रीले मन्त्री र प्रान्तीय मन्त्रीहरूले दुई महिनाको तलब तथा भत्ता नलिने घोषणा गरेका छन्।
साथै सांसदहरूको तलबमा २५ प्रतिशत कटौती गरिने र उच्च तहका सरकारी कर्मचारीहरूको दुई दिनको तलब जनहितका लागि प्रयोग गरिने बताइएको छ।
सरकारी कार्यालयमा ५० प्रतिशत कर्मचारीलाई ‘वर्क फ्रम होम’ गराउने व्यवस्था गरिनेछ।
कार्यालयहरू हप्तामा चार दिन मात्र खुल्ने र बैठकहरूका लागि टेलिकन्फरेन्सलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
मार्च १६ देखि ३१ सम्म विद्यालयहरू बन्द गरिनेछ भने उच्च शिक्षण संस्थाहरूले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्नेछन्।
सन् २०२६ को जुनसम्म सरकारी निकायले नयाँ गाडी, फर्निचर र एसी खरिद गर्न पनि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
सरकारले मन्त्री र कर्मचारीलाई अत्यावश्यक कामबाहेक विदेश भ्रमण नगर्न निर्देशन दिएको छ।
साथै संकटको फाइदा उठाएर इन्धन जम्माखोरी गर्नेहरूलाई कडा कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ।
प्रधानमन्त्री शरिफले विश्व बजारमा तेलको मूल्य १०० डलर नाघेपछि पाकिस्तानको अर्थतन्त्रमा ठूलो दबाब परेको बताए।
उनले यस्तो कठिन अवस्थामा सबै नागरिकलाई एकजुट भएर संकट सामना गर्न आह्वान गरेका छन्।