नेपाल राष्ट्र बैंकले सवारीसाधन कर्जामा लागू गरेको ४०/६० लोन–टु–भ्यालु रेसियो चालु आर्थिक वर्षभर यथावत् रहने भएको छ।
यस नीतिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भए पनि अदालतले हालको नीति खारेज नगर्ने फैसला सुनाएको छ।
गत पुसमा प्रकाशमणि शर्मा एकेडेमी फर पब्लिक इन्ट्रेस्ट लको तर्फबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरिएको थियो।
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत विद्युतीय (EV) र पेट्रोलियमबाट चल्ने (ICE) दुवै सवारीमा समान ४० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट र ६० प्रतिशत कर्जा पाउने व्यवस्था गरेको थियो।
यसअघि विद्युतीय सवारीमा २०/८० र पेट्रोलियम सवारीमा ५०/५० को रेसियो लागू थियो, तर जोखिम र ब्याट्री आयुजस्ता कारण देखाउँदै राष्ट्र बैंकले दुवैमा समान ४०/६० व्यवस्था लागू गरेको हो।
निवेदकले यो नीतिले वातावरणमैत्री विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धनमा असर पर्ने भन्दै बदर गर्न माग गरेका थिए।
तर सर्वोच्च अदालतले कर्जा नीति समय–समयमा पुनरावलोकन हुने भएकाले हालको नीति खारेज गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको ठहर गरेको छ।
साथै, आगामी आर्थिक वर्षको नयाँ मौद्रिक नीति बनाउँदा विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन र पेट्रोलियम सवारीलाई निरुत्साहित हुने गरी दुवैबीच अर्थपूर्ण अन्तर कायम गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ।