सर्वोच्च अदालतले सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माण कम्पनीसँग रहेको ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खोलिदिएको छ।
कम्पनीले अग्रिम भुक्तानी र कार्यसम्पादन जमानतको रूपमा राखेको रकम जफत गर्न माग गर्दै दिएको अन्तरिम आदेश अस्वीकार भएपछि यो प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको हो ।
यस अन्तर्गत ठेकेदार कम्पनीले राखेको २ अर्ब ४० करोड एवम् १ अर्ब २० करोड रकमको बैंक ग्यारेन्टी अब जफतको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ।
सुनकोशी मरिन आयोजनाको बाँध, हेडवर्क र अन्य सिभिल संरचनाहरुको निर्माण सम्झौता १६५० दिनका लागि गरिएको थियो तर कामको भौतिक प्रगति केवल करिब १० प्रतिशत मात्रै भएको अवस्थामा ठेक्का रद्द गरिएको थियो ।