भारत सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०२६/२७को बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) को प्रोत्साहन नीतिलाई अझ बलियो बनाउने घोषणा गरेको छ।
अर्थ मन्त्री निर्मला सीतारमणले अटोमोबाइल क्षेत्रमा पहिल्यै दिइएका सबै राहत र सहुलियत योजनाहरूलाई निरन्तरता दिने बताए।
बजेटमा लिथियम आयन ब्याट्री उत्पादनमा प्रोत्साहन र महत्त्वपूर्ण खनिजहरूमा शुल्क छुट जस्ता उपायहरु समावेश गरिएको छ, जसले ब्याट्री उत्पादन लागत घटाउने सम्भावना छ।
इभीको मूल्यमा पनि गिरावट आउन सक्छ भन्ने अनुमान गरिएको छ।
सरकारले बायो ग्यास ब्लेन्डिङ, सीबीजी जस्ता हरित ऊर्जा योजनाहरुलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने निर्णय गरेको छ।
साथै, सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय बसको प्रयोग बढाउन भुक्तानी सुरक्षा संयन्त्र लागू गरिने बताइयो।
बजेटले कोबाल्ट, लिथियम आयन ब्याट्री स्क्र्याप लगायत १२ महत्वपूर्ण खनिजहरूमा भन्सार शुल्क पूर्ण छुट गर्ने प्रस्ताव पनि गरेको छ, जसले ब्याट्री उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा लिइएको छ।
यो कदम भारतीय अटो क्षेत्रलाई ‘बुस्ट’ गर्ने र विद्युतीय सवारी उद्योगलाई बलियो बनाउने उद्देश्यले गरिएको छ।