भारतमा आगामी वर्षहरूमा लागू हुन लागेको कर्पोरेट एभरेज फ्युल इकोनोमी (CAFE) मापदण्डलाई लिएर अटोमोबाइल उद्योग दुई धारमा विभाजित भएको छ।
सरकारले साना र हलुका गाडीलाई फाइदा पुग्ने नीति संकेत गरेपछि साना कार बनाउने कम्पनी र ठूला एसयूभी उत्पादकबीच मतभेद बढेको हो।
भारतको प्यासेन्जर कार बजार तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। सन् २०२५ मा २२ लाखभन्दा बढी कार बिक्री भइसकेका छन्।
पछिल्ला वर्षहरूमा उपभोक्ताको रोजाइ सेडानबाट एसयूभी र क्रसओभरतर्फ सरेको छ, जसका कारण गाडीको तौल र उत्सर्जनबारे बहस चर्किएको छ।
हाल भारतमा गाडी जति भारी भयो, त्यति धेरै उत्सर्जनको छुट पाउने व्यवस्था छ।
तर सन् २०२७ बाट लागू हुने तेस्रो चरणको क्याफे मापदण्डमा सरकारले यो व्यवस्था परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ। यसले गाडीको तौल घटाएर इन्धन दक्षता बढाउन कम्पनीहरूलाई दबाब दिनेछ।
नयाँ नीतिअनुसार साना र हलुका कारलाई प्रोत्साहन गरिने सम्भावना छ, जसको प्रत्यक्ष लाभ मारुती सुजुकीजस्ता कम्पनीलाई हुनेछ।
तर टाटा मोटर्स, महिन्द्रा र प्रिमियम एसयूभी उत्पादकहरू भने असन्तुष्ट छन्। उनीहरूको भनाइमा सुरक्षाका कारण गाडी भारी हुनुपर्ने भएकाले नयाँ नियम व्यवहारिक छैन।
सरकारले विद्युतीय गाडीलाई दिइँदै आएको क्याफे क्रेडिट प्रणाली पनि कडाइ गर्ने संकेत दिएको छ।
यसले दीर्घकालमा साना, किफायती र इन्धन-कुशल कार बढ्ने, तर एसयूभीको मूल्य अझ महँगो हुन सक्ने देखिन्छ।
समग्रमा, भारतको अटो उद्योगमा अहिले “हल्का गाडी बनाम भारी गाडी” को बहस सुरु भएको छ।
सरकार वातावरणीय लक्ष्य पूरा गर्न साना कारलाई अघि बढाउन चाहन्छ, भने ठूला गाडी उत्पादकहरू यसविरुद्ध दबाब र लबिइङ गरिरहेका छन्।