नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले संघीय र प्रदेश सरकारबीच देखिएको अन्तरप्रादेशिक रुट इजाजतपत्र विवादमा सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेश पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायसँग माग गरेको छ।
महासंघका अनुसार समस्या अनुमति नलिएका सवारी साधनको नभई, विधिवत अनुमति लिइसकेका र अनुमति अवधि बाँकी रहेका सवारीमाथि गरिएको कारबाहीका कारण उत्पन्न भएको हो।
अनुमति बहाल हुँदाहुँदै कारबाही सुरु भएपछि महासंघले यसलाई असंवैधानिक र कानुनविपरीत ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो।
रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले २०८० भदौ ७ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
उक्त आदेशमा यातायात व्यवस्था विभागले २०८० जेठ ७ गते जारी गरेको निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र अनुमति अवधि बाँकी रहेका सवारीमाथि कारबाही नगर्न स्पष्ट निर्देशन दिइएको थियो।
तर अदालतको आदेश हुँदाहुँदै पनि विभिन्न स्थानका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयहरूले अनुमति प्राप्त अन्तरप्रादेशिक मालवाहक सवारीमाथि कारबाही जारी राखेको महासंघको गुनासो छ।
महासंघका महासचिव राजेन्द्र विक्रम बानियाका अनुसार यसले व्यवसायीहरूलाई अनावश्यक आर्थिक भार, जरिवाना र मानसिक दबाबमा पारेको छ।
संघीय र प्रदेश सरकारबीच रुट इजाजतको अधिकार र कार्यान्वयनमै स्पष्टता नहुँदा समस्या झनै जटिल बनेको महासंघको भनाइ छ।
यस्तो अवस्थामा अदालतको आदेशअनुसार व्यवसायीले कानुनी सुरक्षा र सहज सञ्चालन पाउनुपर्ने माग गर्दै महासंघले संघीय तथा प्रदेश निकायलाई औपचारिक रूपमा पत्राचार गरेको जनाएको छ।
यसअघि यातायात व्यवस्था विभागले अन्तरप्रादेशिक रुट इजाजतसम्बन्धी निर्देशन जारी गर्दै कारबाहीको व्यवस्था मिलाएको थियो।
तर अनुमति बहाल रहँदासमेत कारबाही भएको भन्दै व्यवसायी अदालत पुगेका थिए, जसपछि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै व्यवसायीलाई कानुनी सुरक्षा दिएको हो।