चिनियाँ अनुदानमा बन्ने चक्रपथ सडक विस्तारको कर छुट बारे विवाद भएपछि निर्णय अहिले मन्त्रिपरिषद्बाट गर्न लागिएको छ।
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा चिनियाँ कम्पनीलाई दिइएको कर छुट विवादित भएपछि अर्थ मन्त्रालयले यस विषयमा हिच्किचाएको थियो। दोस्रो खण्डको चक्रपथ विस्तारका लागि पनि कर छुट दिन मन्त्रिपरिषद्सँगै निर्णय गर्ने निर्णय भएको हो।
पहिलो फेजमा अर्थ मन्त्रालयले कर छुटको निर्णय नै दिएको भएता पनि यसपटक अख्तियारले अनुसन्धान थालेपछि मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन गरी निर्णय गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइँदैछ।
चीनले करिब ११.२ अर्ब रुपैयाँ अनुदानमा चक्रपथ विस्तार गर्दैछ र छनोट निर्णयपछि काम सुरु हुने अवस्था छ।
अर्थ मन्त्रालयले वैदेशिक सहायता नीति अनुसार अनुदानमा सञ्चालित आयोजनामा कर छुट दिने र अनुदान रकमलाई परियोजनामा नै खर्च गर्ने व्यवस्था अघि बढाइरहेको जनाएको छ।
अब भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको सुझावसहित मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्ने तयारी गरेको छ।