नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङसँग भेट गरेर अटोमोबाइल व्यवसायका समस्या र समाधानबारे विस्तृत छलफल गर्यो।
चौधरीले बैंक वित्तपोषण सीमा ६० प्रतिशतबाट ८० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने, पेट्रोल–डिजेल सवारीसँगै बढ्दो विद्युत् सवारीका लागि चार्जिङ पूर्वाधार विस्तार गर्नुपर्ने, सवारी लाइसेन्स वितरण प्रणाली सहज बनाउनुपर्ने, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रक्रियालाई सरल पार्नुपर्ने लगायत माग राखे।
साथै सवारीलाई विलासी वस्तुको सूचीबाट हटाउनुपर्ने, विभागीय अभिलेख डिजिटलाइज गर्नुपर्ने र डीसी चार्जिङ स्टेसन स्थापनाका लागि सरकारको सहयोग निरन्तर हुनुपर्ने धारणा प्रस्तुत गरियो।
महासचिव उप्रेतीले चीन सीमा अझै पूर्ण रूपमा नखुल्दा र भारतका मालवाहक ट्रकलाई अनियन्त्रित प्रवेश दिँदा नेपाली व्यवसाय प्रभावित भएको गुनासो गरे।
मन्त्री घिसिङले चार्जिङ पूर्वाधार विस्तारका लागि ठूलो लगानी भइरहेको र जो–कोहीले चार्जिङ स्टेसन खोल्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने जानकारी दिए।
साथै ब्याट्री पुनःप्रयोगका लागि नेपालमै रिसाइक्लिङ प्लान्ट स्थापना गरिने आश्वासन पनि दिए।