अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पद ग्रहण गर्दै सरकारले यो वर्ष अत्यावश्यकबाहेक सवारी साधन नकिन्ने निर्णय गरेका छन्।
सरकारी सार्वजनिक सेवाका लागि आवश्यक सवारी भने किन्नुपर्ने खनालले बताएका छन्।
पूर्वमा सरकारले हरेक वर्ष महँगा र विलासी सवारी खरिद गर्दै आएको थियो, तर हालको असामान्य परिस्थितिमा अत्यावश्यकबाहेक सवारी नकिन्ने निर्णय अर्थ मन्त्रालयले गरेको हो।
युवापुस्ताको आन्दोलनका क्रममा काठमाडौंका प्रमुख सरकारी भवन, प्रहरी चौकी, सिंहदरबार, संसद् भवन र सर्वोच्च अदालतमा आगजनी हुँदा धेरै सरकारी सवारीसाधन जलेर नष्ट भएका थिए।
सवारीसाधनको क्षति र तोडफोडपछि धेरै सरकारी कार्यालय सवारी बिहीन बनेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयले अब सरकारी सवारी उपयोगमा नीतिगत स्पष्टता ल्याउने निर्णय गरेको छ।
यसअन्तर्गत, राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीलाई एकभन्दा बढी सवारी उपलब्ध नहुने व्यवस्था हुनेछ।
अन्तरिम ४५ दिनभित्र सरकारी सवारीसाधनको प्रयोगका मापदण्ड तयार गरी लागू गरिनेछ।
सरकारी सवारीसाधनलाई पूर्णकम्प्रिहेन्सिभ बीमा गर्ने पनि पहिलोपटक निर्णय गरिएको छ।
निर्वाचन वा शान्ति सुरक्षा प्रयोजनमा आवश्यक परे मात्र नयाँ सवारी खरिद गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ।
सरकारी निकायहरूले उपलब्ध सवारीसाधनकै माध्यमबाट आफ्ना विभागीय काम व्यवस्थापन गर्नेछन्।
यस नीतिले सरकारी सवारीसाधनको दुरुपयोग घटाउने र आर्थिक बचत गर्ने उद्देश्य राखेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।