युरो-६ कार्यान्वयनमा राहत

युरो-६ उत्सर्जन मापदण्ड लागू भएपछि अटोमोबाइल व्यवसायीहरूमा ठूलो दबाब परेको छ।

नयाँ नियमले सवारीसाधन आयात प्रक्रियामा थप जटिलता ल्याएको भन्दै व्यापारीहरूले तत्काल समाधान खोजिरहेका थिए।

यसैबीच सरकारले व्यवसायीहरूको समस्यालाई बुझ्दै अस्थायी राहत दिने निर्णय गरेको छ।

सरकारले भनिएको छ कि, युरो-६ लागू भए पनि प्रोफर्मा बिल भएका अर्डरहरूलाई विशेष प्रबन्ध गरिनेछ।

यस अन्तर्गत अर्डर भएका गाडी ल्याउन व्यवसायीहरूलाई अझै दुई महिनासम्म एलसी खोल्न अनुमति दिइनेछ।

व्यवसायीहरूले यो समयसीमा प्रयोग गरेर पहिले नै अर्डर गरिएका सवारीसाधन सहजै भित्र्याउन सक्नेछन्।

यसरी बजारमा अचानक गाडीको आपूर्ति रोकिने डर केही हदसम्म कम भएको छ।

यद्यपि, दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले स्पष्ट कार्ययोजना ल्याउनुपर्ने माग व्यवसायीहरूको छ।

उनीहरूका अनुसार, नियम कडाइले लागू हुँदा बजारमा अनावश्यक अव्यवस्था बढ्न सक्छ, त्यसैले संक्रमणकालीन अवधिमा थप लचकता जरुरी छ।