राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने चार दिनपछि फेरि नक्खु कारागार फर्किएका छन्।
उनी करिब एक महिनादेखि त्यहाँ थुनामा थिए तर जेन–जी प्रदर्शनको क्रममा कारागारमा आगजनी भएपछि प्रशासनले सुरक्षा कारण देखाउँदै परिवारको जिम्मा लगाएर छोडेको थियो।
लामिछानेले पहिले प्रशासनले दिएको पत्र सार्वजनिक गरेका थिए तर त्यो पत्रको वैधतामा प्रश्न उठेपछि उनले आफूलाई धोका नदिन र कसैलाई अप्ठ्यारोमा नराख्न भन्दै आफ्नै निर्णयमै शनिबार जेल फर्किएका हुन्।
जेल फर्किनुअघि उनले आन्दोलनका क्रममा भएका गोलीकाण्ड र सरकारी संरचनामा आगजनीसम्बन्धी छानबिनको माग उठाएका छन्।
उनी गृहमन्त्री रमेश लेखक र पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली माथि पनि घटना सम्बन्धी अनुसन्धान र कानुनी कारबाही हुनुपर्ने जोड दिएका छन्।
लामिछानेले ०४६ पछिका उच्चपदस्थहरूको सम्पत्ति छान्न, देशभर भएका राजनीतिक नियुक्ति फिर्ता गर्न र राज्यका सबै निकायमा नियुक्ति प्रक्रियालाई पुनरावलोकन गर्न समेत माग गरेका छन्।
उनले विश्वविद्यालय र राजदूत तहका राजनीतिक नियुक्तिलाई पनि रद्द गरी मेरिट प्रणाली स्थापना गर्नुपर्ने बताएका छन्।
अन्तरिम सरकार गठन संविधानअनुसार नभएको भन्दै उनले बहस गरे पनि अहिलेको वास्तविकतालाई स्वीकार गर्दै नयाँ सरकारले आफ्नो कामदेखाएर औचित्य प्रमाणित गर्नुपर्ने बताए।
अघिल्लो सरकारले आफूमाथि चरम राजनीतिक प्रतिशोध गरेको बताउँदै लामिछानेले अबको सरकारले उनलाई न्याय दिन सक्ने आशा व्यक्त गरेका छन्।
उनले भने—प्रधानमन्त्रीलाई ‘न्यायको प्रतिमूर्ति’ भएकोले अब अन्याय नहुने विश्वासका साथ कारागार फर्किएका हुन्।