सरकारले असोज १, २०८२ देखि सवारीसाधनको दर्ता, नामसारी र नवीकरणका लागि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले यो महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको हो।
यस बैठकले अन्य केही महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू पनि गरेको छ:
सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) मुद्रण: सुरक्षा मुद्रण केन्द्रलाई भदौ महिनाभित्रै लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न सुरु गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरिएको छ।
१० वर्षे लाइसेन्स राजस्व एकीकरण: १० वर्षे लाइसेन्सको राजस्वलाई एकीकृत गरी विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमा लैजाने निर्णय पनि भएको छ।
राइड-सेयरिङ सेवाको मापदण्ड: राइड-सेयरिङ सेवालाई व्यवस्थित गर्न मापदण्ड बनाउने निर्णय पनि गरिएको छ।
यातायात व्यवस्था विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट कार्यान्वयनका लागि प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ, र यसको नियमनका लागि गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरी ट्राफिक प्रहरीलाई पनि संलग्न गराइनेछ।