नेपालमा केन्द्रीय सरकारले जारी गरेको नयाँ ट्याक्सी मापदण्ड तीन महिनादेखि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
प्रदेश सरकारहरूसँगको क्षेत्राधिकार विवादका कारण यो मापदण्ड रोकिएको हो।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले वैशाखको पहिलो साता “ट्याक्सीको रूपमा प्रयोग हुने सवारीसाधनको राष्ट्रिय मापदण्ड” जारी गरी कार्यान्वयनका लागि सबै प्रदेश सरकारलाई पत्राचार गरेको थियो।
तर, अहिलेसम्म कुनै पनि प्रदेशले नयाँ मापदण्ड लागू गरेका छैनन्।
प्रदेश सरकारहरूले यसलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारमाथिको हस्तक्षेपका रूपमा हेरेका छन्, किनकि यातायात कार्यालयहरू हाल उनीहरूकै मातहतमा छन्।
गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव कमलकुमार अधिकारीले केन्द्रीय सरकारको मापदण्ड लागू नभएको र यस विषयमा छलफल चलिरहेको बताएका छन्।
उनले मापदण्ड जारी गर्नुअघि केन्द्रीय सरकारले आफूहरूसँग पर्याप्त परामर्श नगरेको पनि उल्लेख गरे।
यस्तै, बागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव धीरेन्द्रदेव भारतीले नयाँ ट्याक्सी मापदण्ड लागू गर्ने विषयमा अझै छलफल जारी रहेको बताए।
उनले केन्द्रीय सरकारको हस्तक्षेप हुँदा आफूहरू आफ्नै मापदण्ड जारी गर्ने तयारीमा रहेको पनि जानकारी दिए।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्तले भने केन्द्रीय सरकारको कदमलाई जायज ठहराएका छन्।
उनले केन्द्रीय सरकारले राष्ट्रिय यातायात नीति बनाउने संवैधानिक प्रावधानअनुसार नीति बनाएको र यसको उद्देश्य सातवटै प्रदेशमा एकरूपता ल्याउनु रहेको बताए।