नेपालमा राइड-सेयरिङ सेवाहरूको नियमन गर्ने प्रस्ताव अगाडि बढाइएको छ, जसअनुसार राइड-सेयरिङ कम्पनीहरूले लिने कमिसन २०% बाट घटाएर १०% मा सीमित गरिनेछ।
हालको उच्च कमिसन दरले ‘अफलाइन राइड’ बढाएको र नेपालबाट ठूलो रकम बाहिर गएकोले यात्रा सेवा प्रयोगकर्ताहरूका लागि महँगो बनेको बताइएको छ।
यातायात व्यवस्था विभागले २०% कमिसन धेरै भएको ठहर गर्दै अधिकतम १०% कमिसनको प्रस्ताव गरेको छ।
विभागले प्रदेश सरकारहरूलाई कमिसन घटाउन र पैसा देशमै राख्न जोड दिँदै दिशानिर्देश पठाएको छ।
यसमा राइड-सेयरिङ सञ्चालकका लागि मापदण्ड, चालक र यात्रुको कर्तव्य, र अफलाइन राइड रोक्ने प्रावधानहरू पनि समावेश छन्।
यी नियमहरू लागू गर्नमा केही चुनौतीहरू छन्, जसमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागबीचको क्षेत्राधिकार विवाद, र हालको यातायात कानूनमा राइड-सेयरिङलाई मान्यता नहुनु पर्दछ।
राइड-सेयरिङ सम्बन्धी नयाँ विधेयक संसदमा पेश हुनुअघि मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति पर्खिरहेको छ।
गण्डकी प्रदेशले भने यसअघि नै आफ्नै राइड सेयरिङ नियमावली २०८२ लागू गरिसकेको छ, जसले कमिसन १२% मा सीमित गरी १% प्रदेश सरकारको कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।