नेपालमा सवारी चालक अनुमतिपत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स) को परीक्षण अझै पनि म्यानुअल गाडीमा भइरहेको छ, जबकि अहिले बजारमा अटोमेटिक र विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढिरहेको छ।
नेपालमा भित्रिने नयाँ गाडीहरूमध्ये करिब ८०% अटोमेटिक छन्।
यातायात व्यवस्था विभाग र प्रदेश सरकारहरूले अब बजारमा उपलब्ध उन्नत गाडीहरू अनुसार परीक्षण प्रणालीलाई सुधार गर्न चासो देखाएका छन्।
सातवटै प्रदेशका यातायात मन्त्रीहरूको एक बैठकमा यस विषयमा छलफल भयो र ‘अटोमेटिक ड्राइभिङ परीक्षण केन्द्र’ तर्फ अगाडि बढ्ने निर्णय गरिएको छ।
यसको कार्यान्वयनको जिम्मा प्रदेश सरकारहरूलाई दिइएको छ, जसमा मधेश प्रदेशले केही काम सुरु गरिसकेको छ।
यो प्रणाली लागू गर्न हालका कानुनमा परिवर्तन आवश्यक छैन, तर अटोमेटिक परीक्षण प्रणालीका लागि नयाँ निर्देशिका वा कार्यविधि बनाउनुपर्नेछ।
विगतमा मोटरसाइकल र स्कुटरका लागि छुट्टै लाइसेन्स वर्गीकरण गरिएको जस्तै, यसमा पनि नयाँ व्यवस्था गरिनेछ।
बागमती र गण्डकी जस्ता प्रदेश सरकारहरूले परीक्षण प्रणाली परिमार्जन गर्ने बारे सक्रिय रूपमा छलफल र योजना बनाइरहेका छन्।
उनीहरू अटोमेटिक गाडीका लागि छुट्टै परीक्षण वा दुवैका लागि उपयुक्त एकीकृत प्रणालीको विकल्पमा विचार गरिरहेका छन्।
यी परिवर्तनहरू लागू गर्न प्रदेश सरकारहरूलाई केन्द्र सरकारको स्वीकृति आवश्यक पर्दैन।