२६ वर्षको प्रतीक्षापछि हुम्ली जनताको सडक सपना अबको केही दिनमै पूरा हुँदैछ ।
चुवाखोला-कर्णाली नदीमाथि बेलिब्रिज बनेसँगै हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्ने दशकौँदेखिको बहुप्रतीक्षित सपना पूरा हुन लागेको हो ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कर्णाली करिडोर २०५६ सालमा शिलान्यास भएको थियो ।
दक्षिणको नेपालगञ्ज-जमुनाहा नाकादेखि उत्तरी हुम्लाको चीन-नेपाल हिल्सा नाका जोड्ने यो करिडोर ६८२ किलोमिटर लामो छ ।
कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतबाट हुम्ला सदरमुकाम सिमकोट हुँदै उत्तरी नाका हिल्सा जोड्ने लक्ष्यका साथ कर्णाली करिडोर शिलान्यास भएको थियो ।
कर्णाली प्रदेशको राजधानीदेखि हिल्सा नाका पुग्न कूल ४१० किलोमिटर यो सडकको निर्माणको जिम्मा सुरुदेखि २०६६ सालसम्म सडक विभाग आफैंले लियो ।
नेपाली सेनाले बनाएको बाहेक हिल्सा-सिमकोट खण्डको १४५ किलोमिटर ट्र्याक खोल्न र ४ वटा पुल निर्माण गर्न आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्मको लागत ४ अर्ब १० करोड रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनको तथ्याङ्ककमा उल्लेख छ ।
सो प्रतिवेदनअनुसार भौतिक प्रगति २२ दशमलब ५ प्रतिशत भएको देखिन्छ ।
कूल १४५ किलोमिटरमध्ये १३० किलोमिटर ट्र्याक खोलेको देखिन्छ ।
कर्णाली करिडोरका लागि संघबाट ३ अर्ब २३ करोड २३ लाख २३ हजार ७१२ रुपैयाँ १० पैसा बजेट आएको थियो ।
जसमा २ अर्ब २१ करोड २५ लाख ३६ हजार १६० रुपैयाँ ६५ पैसा खर्च भयो ।
१ अर्ब १९ करोड ७८ लाख ७ हजार ५५१ रुपैयाँ ४५ पैसा फिर्ता गएको हिल्सा-सिमकोट सडक योजना हुम्लाले जनाएको छ ।
राज्यले बजेट खर्च त गर्यो, हुम्लीको सडक सपना भने पूरा हुन पाएन । विभागले गर्ने काममा निकै विलम्ब भयो ।
स्थानीय स्तरबाट सरकारप्रति चर्को असन्तुष्टि बढ्यो । हरेक वर्षको बजेट भाषणमा सिमकोट सडक सञ्जालमा जोड्ने विषयले प्राथमिकता पायो ।
तर, हरेक सालको अन्त्यमा अपेक्षित प्रगति हुन नसक्दा स्थानीय स्तरमा बढेको चर्को दबाबका बीच सरकारले ९ चैत २०७१ मा कालिकोटको लैफु- लालुदेखि हुम्लाको सर्केगाडको सलिसल्लासम्मको १२३ किलोमिटर सडक खण्ड निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गर्यो ।
नेपाली सेनाले जिम्मा पाएपछि कोरिडोरको ट्र्याक खोल्ने कामले तुलनात्मक रूपमा तीव्रता पायो ।