काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माणका लागि हालसम्म ८४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँभन्दा धेरै खर्च भइसकेको छ ।
तर, फास्ट ट्रयाकको सुरुवाती विन्दु कहाँ हुने भन्ने अझै टुंगो लागेको छैन ।
फास्ट्र ट्रयाकको अन्य खण्डमा निर्माणका काम र प्रक्रियाले गति लिइरहेको भए पनि प्रस्तावित सुरुवाती विन्दु खोकना–डुकुछाप खण्ड स्थानीयको विरोधका कारण अघि बढ्न सकेको छैन ।
राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजनाको विवाद तथा समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पहल थालेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले खोकनाका स्थानीय प्रतिनिधिसँग सोमबार प्रधामन्त्रीनिवास बालुवाटारमा छलफल गरेका छन् ।
समस्या बुझ्न आफैँ स्थलगत निरीक्षणमा जानेसमेत प्रधानमन्त्री ओलीले स्थानीय प्रतिनिधिसँग भनेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक प्रकाश सिलवालले फास्ट ट्रयाकको खोकना खण्डमा भएको समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री ओली र स्थानीय प्रतिनिधिबिच छलफल भएको बताए ।
‘फास्ट ट्रयाकको खोकना खण्डमा रहेको समस्या समाधानका निम्ति प्रधानमन्त्रीज्यूले पहल लिनुभएको छ ।
सोमबार खोकना र बुङमतीका स्थानीय प्रतिनिधिसँग छलफल भएको थियो,’ उनले भने, ‘समस्या बुझ्न प्रधामन्त्रीज्यू आफैँ स्थलगत रूपमा जाने बताउनुभएको छ ।’
फास्ट ट्रयाक ११ खण्डमा विभाजन गरी निर्माण कार्य हुँदै आएको छ । जसमध्ये १० खण्डको टेन्डर पूरा भएर पनि निर्माण कार्य सुरु भएको छ ।
सबै गरी हालसम्म ४१ प्रतिशत भौतिक र ४१.०६ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ ।
मुआब्जा समस्याका कारण खोकना र बुङमती खण्डमा भने हालसम्म टेन्डरसमेत हुन सकेको छैन ।
रक्षा मन्त्रालयका सहसचिव ज्ञानप्रसाद ढकालले फास्ट ट्रयाकको खोकना खण्डको टेन्डर हुन नसकेको बताए ।
‘खोकना खण्डको लम्बाइ ६ किमि छ, उक्त खण्डमा पर्ने ८५ प्रतिशत जग्गाको मुआब्जा निर्धारण भएको छ ।
१५ प्रतिशतमा विवाद छ,’ उनले भने, ‘यही विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यूले चासो लिनुभएको बुझेको छु, अब निकास पाउने आशा छ ।’