तीन वर्षदेखि सरकारले सार्वजनिक यातायात सुधार गर्ने भनेर बजेटमा योजना ल्याएको छ, तर व्यवहारमा केही पनि सुधार भएको छैन।
स्मार्ट यातायात, डिजिटल टिकट, सुविधाजनक सेवा जस्ता कुरा कागजमै सीमित छन्।
काठमाडौं लगायतका सहरमा साना र भरिने बस, असभ्य कर्मचारी, भाडा धेरै लिने, टिकट नदिने, राति यातायात नपाइने समस्या आम छन्। यात्रुहरूलाई धक्का, झगडा, र असजिलो यात्रा गर्नु परेको छ।
मोबाइल टिकट नमान्ने, अनलाइन बुकिङ प्रभावकारी नहुनु, नगदमै भाडा माग्ने, छुट नदिने, सबै कुराले यात्रुहरू हैरान छन्। व्यवसायीहरूलाई फाइदा मात्रै चाहिएको छ, सुधार गर्न चाहँदैनन्।
विज्ञहरू भन्छन्—सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर लगानी नगरेसम्म र कानुन कडाइ नगरेसम्म सार्वजनिक यातायात सुधार हुँदैन। योजनाहरु बनाइएका छन् तर काम नभएको स्पष्ट देखिन्छ।