दशकअघि नै साझा यातायातले काठमाडौं—पोखरा सेवा थाल्दा साझाको बस तोडफोड भए । साझाले पोखरामा सेवा दिने आँटै गरेन ।
थोत्रा बस, महँगो भाडा र कर्मचारीको अमर्यादित व्यवहारबाट वाक्क यात्रुले पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक समितिका बस रुचाउँदैनथे । त्यसको विकल्प हुन्थ्यो—पर्यटक बस ।
पोखराबाट काठमाडौं वा चितवनसम्म विदेशी पर्यटक ओसार्ने बसको आतिथ्य स्वदेशी यात्रुले पनि मन पराए अनि चढ्न थाले । जसै त्यस्ता दृश्य देखिए पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक समितिले पर्यटक बसहरू तोड्न थाल्यो ।
यी सबै दृश्य र पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक समितिको दादागिरीमा प्रहरी प्रशासन सधैं मुकदर्शक बन्थ्यो । राज्य निरीह हुन्थ्यो । २०८२ सालको जेठ १८ गते पोखराको पृथ्वीचोकमा दशक पुरानो दृश्य दोहोरिएको छ ।
काठमाडौंका लागि पोखराबाट छुटेको पर्यटक बसलाई अरू यातायात व्यवसायीले अवरोध गरे । ती बसमा चढेका नेपाली यात्रुलाई ओराले । बस रोके ।
प्रहरीको ठूलो भीड त थियो तर निरीह । बल्लतल्ल प्रहरीले ती बसलाई पहरा दिँदै अर्कै बाटो मोडायो । प्रहरीकै भनाइमा पछि ती गाडी पहरा (स्कर्टिङ) दिएर मुग्लिन पुर्याइएको थियो ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले निजी प्रयोजनका लागि दर्ता भएका दुई वा चारपांग्रे सवारी साधनले पनि यात्रु ओसार्न पाउने गरी यातायात नियमावली बनाएको भन्दै सिन्डिकेटधारी व्यवसायी विरोधमा उत्रिएका छन् ।
तिनले शुक्रबार, शनिबार र आइतबार पोखरामा मात्रै नभई गण्डकी प्रदेशभरि नै सार्वजनिक यातायात ठप्प पारेका छन् ।
ठीक यही बेला शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षाका लागि देशका विभिन्न भागबाट परीक्षार्थी पोखरासमेत आइपुगेका छन् । सार्वजनिक यातायात सेवा दिने ट्याक्सी र बसहरू नचल्दा तिनीहरूले पनि सास्ती बेहोरे ।
लामो तथा छोटो दूरीका यात्रु झनै अलपत्र परे । झन्डै १० हजार विद्यार्थी पढिरहेको पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा आइतबार नगण्य विद्यार्थी उपस्थित थिए ।
एक शिक्षक भन्छन्, ‘हाम्रा विद्यार्थी भनेका सबैजसो सार्वजनिक बस चढेर आउने हुन्, बस नचलेपछि विद्यार्थी आउन पाएनन् ।’
गण्डकी प्रदेश सरकारले वैशाख ३१ गते राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेको थियो ।
गण्डकी प्रदेश राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली प्रदेशको राजपत्रमा जेठ १ गते प्रकाशन भएर कार्यान्वयनको बाटो खुला भएको छ । त्यसपछि सार्वजनिक यातायात व्यवसायी आक्रोशित बनेका हुन् ।
नियमावली सार्वजनिक भएपछि यातायात व्यवसायीले विरोध स्वरूप सवारी साधन सञ्चालन ठप्प पारेका हुन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको नेतृत्वमा गण्डकीका सवारी व्यवसायीहरूले आन्दोलन थालेको व्यवसायीले बताएका छन् ।
व्यवसायीले सरकारको निर्णयले सार्वजनिक यातायातलाई कमजोर बनाउने भन्दै निर्णय फिर्ता लिन यातायात ठप्प पारेको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ गण्डकीका सचिव योगेन्द्रबहादुर केसी बताउँछन् ।
कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले शुक्रबार सुरक्षाको मिटिङमा बोलाएर आन्दोलन फिर्ता लिन अनुरोध गर्नुबाहेक गण्डकी प्रदेशले वार्ताका लागि आइतबार दिउँसोसम्म नबोलाएको केसीको भनाइ छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको यातायात मन्त्रालयले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी व्यवसायीलाई वार्ताका लागि आह्वान गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे आफूले जनताका पक्षमा निर्णय गरेको भन्दै व्यवसायीसँग वार्ताको ढोका सधैं खुला भए पनि नियमावली खारेज नहुने बताउँछन् ।
भन्छन्, ‘यसले व्यवसायीलाई घाटा हुँदैन, नियम नहुँदा पनि राइड सेयरिङ चलिरहेको थियो, त्यसलाई नियममा ल्याउने काम सरकारले गरेको हो ।’
नियमावलीप्रति असहमति जनाउँदै व्यवसायीहरूको चर्को विरोधपछि सरकारले वार्ता समिति गठन गरेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव कमलकुमार अधिकारीको संयोजकत्वमा १३ गते समिति बनाइएको हो, जसले व्यवसायीहरूलाई वार्तामा सहभागी हुन अनुरोध गरिएको छ ।
यातायात व्यवसायीले भने सरकारले आफ्ना माग नसुनेको र वार्तामा पनि नबोलाएको बताएका छन् ।
शुक्रबार सुरक्षा बैठकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बोलाएर आन्दोलन फिर्ता लिएर वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न सुझाए पनि प्रदेश सरकारका तर्फबाट कुनै पहल नभएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ गण्डकीका सचिव केसीले सुनाए ।
यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ अनुसार, निजी सवारी साधनले यात्री ओसारपसार गर्न नपाउने व्यवस्था थियो । तर, २०८१ असार १३ गते सर्वोच्च अदालतले सबै सवारी साधनलाई कानुनीरूपमा सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने बाटो खोल्दै पुराना प्रावधानहरू खारेज गरेपछि सरकारले नियमावली ल्याएको हो ।
पोखरामा ट्याक्सी लगायत यातायात व्यवसायबाट उपभोक्ता खुसी नभएको पनि मुख्यमन्त्री पाण्डे बताउँछन् ।
भन्छन्, ‘हामीले जनताको पक्षमा काम गरेका हौं ।’ तर व्यवसायी भने खर्बाैं लगानी रहेको क्षेत्रलाई सरकारले धरासयी बनाउन लागेको दाबी गर्छन् ।
‘हाम्रो माग दुईपांग्रे र चारपांग्रे निजी सवारीले यात्रु बोक्न पाउनु हुन्न भन्ने हो,’ यातायात व्यवसायी केसीले भने ।
सार्वजनिक यातायात सेवामा १३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी रहेको र निजी दुईपांग्रे र चारपांग्रे निजी सवारीले यात्रु बोक्दा सार्वजनिक सेवाका लागि सञ्चालनमा रहेका व्यवसाय नै सिद्धिने उनको दाबी छ ।
महँगो सवारी साधान किनेर नागरिकलाई सेवा दिइरहेको सार्वजनिक यातायातलाई नै सक्ने गरी सरकार अघि बढेपछि आन्दोलनमा जानुको विकल्प नरहेको सचिव केसी बताउँछन् ।
गण्डकीमा ट्याक्सी, बस, ट्रकलगायत १६ हजार सार्वजनिक यातायात ग्यारेजमा थन्क्याएर सार्वजनिक यातायात ठप्प पारेका छन् ।
यातायात व्यवसायीले १६ गतेदेखि गण्डकीभित्र र माग सुनिएन भने १९ गतेदेखि देशभर सवारी अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
सार्वजनिक यातायात बचाउ केन्द्रीय संघर्ष समितिले देशभरको सवारी ठप्प पार्ने चेतावनी दिँदै आइतबार बबरमहल काठमाडौंमा प्रदर्शन गरे ।
उनीहरूको लक्ष्य गण्डकीको नियमावली खारेजमात्रै नभई देशभर कहीँ पनि राइड सेयरिङ चल्न नहुने माग हो ।
सार्वजनिक यात्रु ओसारपसार गर्ने मात्रै नभई ढुवानीलगायत यातायात व्यवसायीलाई पनि एकजुट बनाएर नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघ सिन्डिकेटको फणा उठाउन उद्यत बनेको छ ।
सरकारले सिन्डिकेट पहिलेदेखि नै खारेज गरेको छ ।
यातायात व्यवसायीले राइड सेयरिङ र सेल्फ ड्राइभ सेवालाई देखाएर सार्वजनिक यातायत सेवा बन्द गरेर सिन्डिकेटतर्फ जानु उपयुक्त नरहेको अधिवक्ता मनोज घर्तीमगरले बताउँछन् ।
सरकारले नियमावली बनाएर राजपत्रमा प्रकाशित गरेको र यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि भएकाले यातायात व्यवसायीले सिन्डिकेट लाद्न पाउन नहुने उनको भनाइ छ ।
सबैले पेसा व्यवसाय गर्ने संवैधानिक हक भएको भन्दै व्यवसायमा परेको पिरमर्कालाई राज्यले हेर्ने हो तर व्यवसाय नै बन्द गरेर नागरिकको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान पाउने अधिकार हनन गर्न नहुने वरिष्ठ अधिवक्ता तथा मानवअधिकारकर्मी सुरेन्द्र थापामगरले बताउँछन् ।