एसेम्बल उद्योगको कर छुट कटौती

सरकारले सवारी एसेम्बल उद्योगलाई दिँदै आएको कर छुट सुविधा कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ।

उद्योगहरूले स्थानीय मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एड) र लोकलाइजेसनमा अपेक्षित काम नगरेको र ग्राहकले छुटको लाभ नपाएको निष्कर्षसहित यो निर्णय गरिएको हो।

वर्तमानमा, अनएसेम्बल्ड बाइक तथा स्कुटर आयात गर्दा अन्त:शुल्कमा ५०% र भन्सार शुल्कमा २५% छुट दिइँदै आएको छ।

तर, एसेम्बल उद्योगहरूले प्लान्ट स्थापना गरेको १ वर्षमा १०% र ५ वर्षमा ३०% भ्यालु एड पुर्‍याउनुपर्ने सर्त पूरा नगरेको पाइएको छ।

त्यस्तै, लोकलाइजेसनमा १०% पुर्‍याउनुपर्ने सर्त पनि पूरा नभएको छ।

सरकारले ५ वर्ष पुराना एसेम्बल उद्योगहरू, जस्तै टीभीएस र बजाज, लाई कर छुट सुविधा हटाउने तयारी गरेको छ।

अन्य उद्योगहरूका हकमा पनि निश्चित समयसीमा तोकेर छुट सुविधा घटाउने योजना बनाइएको छ।

व्यवसायीहरूले आर्थिक मन्दीका कारण लगानी गर्न नसकेको र उत्पादक कम्पनीहरूले नेपालमा उत्पादन भएका पार्ट्स प्रयोग गर्न स्वीकृति नदिएको बताएका छन्।

तर, सरकारको बुझाइमा, एसेम्बल उद्योगहरूले कर छुट सुविधा लिएर पनि ग्राहकलाई लाभ नदिएको र सर्तहरू पूरा नगरेको छ।