केही महिना अगाडी इभीमा बैंकले गर्ने लागानी घटाएको सरकारले आगामी वर्षको बजेट भाषणमा इभीको कर बढाउने हल्ला बजार भरि फैलिएको छ ।
सरकारको त्यो मनस्थिती पनि प्रस्ट भएको छ । केही वर्ष अगाडी सरकारले इभी मार्फत हरित अर्थतन्त्रको प्रर्वधन गर्ने सोच बनाएको थियो ।
त्यो सोच भनेको नेपालमा इभीलाई प्रर्वधन गर्ने, नेपालको विद्युतको प्रयोग गर्ने, विदेशबाट आउने डिजेल पेट्रोल घटाउने र नेपालमा हरित अर्थतन्त्रको विकास गर्ने ।
देशलाई वातावरण प्रदुषणबाट पनि बढाउने । तर पछिल्लो समय सरकारले आइस गाडीलाई प्रर्वधन गर्ने र विद्युतिय सवारीलाई निरुत्साइत गर्न सुरु गरेको छ । अहिले बढाउन लागेको करले इभीलाई थप निरुत्साहित गर्ने निश्चीत देखिन्छ ।
अहिले इभी माइक्रोले दिएको सेवाको कारण उपभोक्ताले पनि केही हदसम्म सस्तो दरमा सेवा पाएका छन् भने केही साना लगानीकर्ताले इभीमा लगानी गरेर आफ्नो व्यावसाय अगाडी बढाएका छन् ।
कर बढाउँदा अन्ततः मारमा आम नागरिक पर्छन् भन्ने सरकारलाई थाहा नभए जस्तो छ ।
आजको युवा र व्यवसायीले इन्धन गाडी भन्दा इभी रोज्न थालेका छन् । कर बढाउँदा यो उत्साह र ट्रेन्डलाई झट्का पुग्छ र व्यवसायी निरुत्साहित हुन्छन् ।
माइक्रो इभीले साना लगानीकर्तालाई राम्रो मुनाफा दिएका छन् । राम्रो सडकमा चलाउदा इभीको मर्मत खर्च खासै हुदैन भने यो पर्याबरण मैत्री पनि छ ।
प्राइभेट कारले भन्दा माइक्रो बसले धेरै इन्धन कटौती गर्छ । सरकारले यस्तो विद्युतिय सवारी समाधान माथि कर बढाउने नीति कत्तिको दूरदर्शी हो ।
अहिले इभी चालकले दैनिक दैनिक ८ देखि १० हजारसम्म बचत गरिरहेका छन् ।
अब करको भार थप्दा उनिहरुको बचत घट्छ र उनिहरुले समयमा किस्ता बुझाउन सक्दैनन् ।
सरकारले व्यक्तिगत विद्युतिय सवारीमा र व्यावसायिक सवारीमा एकै खालको कर लगाउनु पनि गलत हो ।
नेपालका छिमेकी मुलुकहरुले इभीमा विशेष खालको सहुलियत दिएका छन् । इभीलाई चाहिने भौतिक पुर्वाधारको विकास गरिरहेका छन् तर नेपालमा उल्टै कर बढ्दा हामी कुन बाटोमा अघि बढ्छौ ।
काम गरेर नेपालमै टिक्न चाहाने साना लगानी कर्तालाई अहिले सम्म इभी माइक्रो र सामान बोक्ने भ्यानले केही न केही खालको राहत दिएको छ ।
यो वर्ष इभीको कर बढेको खण्डमा साना व्यावसायीले त्यो अबसर पनि गुमाउने छन् ।
